Gujarat Budget 2026-27: कौशल, रोजगार और श्रम कल्याण पर खर्च होंगे ₹2,902 करोड़, सरकार का बड़ा ऐलान

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उपमुख्यमंत्री हर्ष संघवी के नेतृत्व में, राज्य सरकार ने युवाओं के कौशल विकास को मजबूत करने और श्रमिकों के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने का संकल्प लिया है। विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई है। इस प्रतिबद्धता के अनुरूप, श्रम मंत्री कुंवरजी बावलिया ने शनिवार को घोषणा की कि 2026-27 के बजट में श्रम, कौशल विकास और रोजगार विभाग के लिए 2,902 करोड़ रुपये का महत्वपूर्ण आवंटन किया गया है।

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गुजरात मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) ने बताया कि राज्य विधानसभा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बावलिया ने कहा कि यह बजट 'विकसित गुजरात 2047' के विजन को साकार करने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'विकसित भारत 2047' और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय लक्ष्यों में योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। गुजरात सरकार ने राज्य भर में कौशल विकास, रोजगार के अवसर और श्रमिक कल्याण को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नई योजनाओं और बजट आवंटन की घोषणा की है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि नमो गुजरात कौशल एवं रोजगार मिशन के तहत युवाओं की रोजगार क्षमता बढ़ाने के लिए 226 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। पीएम सेतु योजना के लिए 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिसके तहत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) को हब-एंड-स्पोक मॉडल के माध्यम से उन्नत किया जाएगा ताकि राज्य के कौशल प्रशिक्षण अवसंरचना को मजबूत किया जा सके। इसके अतिरिक्त, सरकार ने नमो कौशल्या लक्ष्मी योजना के लिए 40 करोड़ रुपये निर्धारित किए हैं, जिसका उद्देश्य छात्राओं को आईटीआई में पाठ्यक्रम करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत, छात्राओं को एक वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 15,000 रुपये और दो वर्षीय पाठ्यक्रमों के लिए 24,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्राप्त होगी।

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राज्य सरकार ने कई श्रमिक कल्याणकारी पहलों का विस्तार भी किया है। श्रमिक अन्नपूर्णा योजना के तहत 200 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे 300 नए अन्नपूर्णा बूथ खोले जा सकेंगे, जहां श्रमिकों को मात्र 5 रुपये में भोजन उपलब्ध होगा। श्रमिक बसेरा योजना के लिए 150 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं, जिसका उद्देश्य निर्माण श्रमिकों को किफायती आवास प्रदान करना है। इसके अतिरिक्त, धनवंतरी आरोग्य रथ कार्यक्रम के विस्तार के लिए 160 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जिससे श्रमिकों के लिए स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हेतु 50 मोबाइल स्वास्थ्य इकाइयां जोड़ी जा सकेंगी।