Yes, Milord | ज्ञानवापी सर्वे के सबूत DM को दें, सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की बात नहीं सुनता, कोर्ट में इस हफ्ते क्या कुछ हुआ

सुप्रीम कोर्ट से लेकर लोअर कोर्ट तक के वीकली राउंड अप में इस सप्ताह कानूनी खबरों के लिहाज से काफी उथल-पुथल वाला रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। वाराणसी कोर्ट ने निर्देष दिया है कि ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे में मिले सबूत डीएम को सौंपे जाए। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया के चार सदस्यों को सुप्रीम कोर्टे से राहत मिल गई है। कॉलेजियम सिस्टम पर सीजेआई ने बड़ा बयान दिया है। इस सप्ताह यानी 11 सितंबर से 15 सितंबर 2023 तक क्या कुछ हुआ? कोर्ट के कुछ खास ऑर्डर/जजमेंट और टिप्पणियों का विकली राउंड अप आपके सामने लेकर आए हैं। कुल मिलाकर कहें तो आपको इस सप्ताह होने वाले भारत के विभिन्न न्यायालयों की मुख्य खबरों के बारे में बताएंगे।

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एडिटर्स गिल्ड मामले में SC ने कहा- यही बोलने की आजादी

एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया (EGI) के सदस्यों को मणिपुर में दर्ज दो केस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दो हफ्ते की और राहत दी है। कोर्ट ने FIR दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ता से पूछा कि जातीय समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने का मामला कैसे बनता है। कोर्ट ने कहा कि गिल्ड की फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के बाद इनके खिलाफ की गई FIR सरकार का काउंटर नैरेटिव की तरह है। यह दल मणिपुर तब गया, जब सेना ने पत्र भेजकर भाषाई मीडिया की 'पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग' के बारे में बताया। वे जमीन पर गए।

उदयनिधि के खिलाफ याचिका पर तुरंत सुनवाई से SC से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को तमिलनाडु सरकार को उसके मंत्री उदयनिधि स्टालिन और सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन के आयोजकों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश देने की मांग वाली याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच ने सीनियर वकील दामा शेषाद्री नायडू की याचिका को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। वकील जी बालाजी के माध्यम से दायर याचिका में यह घोषणा करने की मांग की गई कि 2 सितंबर को आयोजित सनातन धर्म उन्मूलन सम्मेलन में राज्य के मंत्रियों की भागीदारी असंवैधानिक थी और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 और 26 का उल्लंघन है।

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कोर्ट का आदेश, ज्ञानवापी सर्वे के सबूत DM को दें

वाराणसी की एक अदालत ने बुधवार को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) को ज्ञानवापी मस्जिद के चल रहे सर्वेक्षण के दौरान खोजी गई हिंदू धर्म से संबंधित सभी ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण वस्तुओं को जिला मजिस्ट्रेट को सौंपने का आदेश दिया। जिला अदालत ने जिला मजिस्ट्रेट या उनके द्वारा नामित व्यक्ति को इन वस्तुओं की सुरक्षा करने और आवश्यकता पड़ने पर अदालत को उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया। प्रश्नगत स्थल से जो भी वस्तुएँ एवं सामग्रियाँ प्राप्त हों, जो इस मामले के तथ्यों से संबंधित हों या हिंदू धर्म और पूजा पद्धति से संबंधित हों या ऐतिहासिक या पुरातात्विक दृष्टिकोण से इस मामले से संबंधित हों, उन्हें सौंप दिया जाए।

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सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की बात नहीं सुनता

सुप्रीम कोर्ट इस समय कई अहम मुद्दों पर याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है। चाहे वह महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष हो, मणिपुर हिंसा हो या अनुच्छेद 370 के तहत याचिका, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है। इसमें जम्मू-कश्मीर को लेकर अनुच्छेद 370 पर याचिका की सुनवाई के दौरान एक वकील ने बड़ा आरोप लगाया। सुप्रीम कोर्ट आम आदमी की बात नहीं सुनता। आम लोगों की शिकायतें नहीं सुनी जातीं। अधिवक्ताओं ने दावा किया कि संविधान पीठ केवल हित की याचिकाओं पर सुनवाई करती है।