Haryana Human Rights Commission ने सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कराने पर दिया जोर

पिछले महीने हरियाणा के पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची पर हमले की घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने पर जोर दिया है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह सभी स्कूलों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सुरक्षा ऑडिट कराने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने पर विचार करे। पिछले महीने पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में एक कक्षा के अंदर आठ साल के लड़के के कथित हमले में छह साल की बच्ची घायल हो गई थी।

घटना की जानकारी मिलने पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सहायक पंजीयक पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को स्कूल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, स्कूल की सुरक्षा और बच्चों की निगरानी से जुड़े प्रबंधों की समीक्षा की गई। आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया और 13 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है।

आयोग ने कहा कि बच्ची के साथ हुई कथित मारपीट का मामला केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही तक सीमित नहीं है बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था जैसे कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन तथा दीप भाटिया शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह जांच करना जरूरी है कि घटना के समय छात्रों की देखरेख के लिए कितने शिक्षक और कर्मचारी तैनात थे।

आयोग ने यह भी जांचने को कहा कि क्या अलग-अलग उम्र और कक्षाओं के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कैसे की जा रही थी और घायल बच्ची को समय पर मदद क्यों नहीं मिल पाई। आयोग ने कहा कि केवल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही काफी नहीं होगा। ऐसी घटना में योगदान देने वाली उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी उतना ही जरूरी है जिनकी वजह से यह घटना हुई हो सकती है।

हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश, 2021 का उल्लेख करते हुए आयोग ने प्रभावी स्कूल सुरक्षा समितियों, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेजों, विद्यार्थियों की आवाजाही की निगरानी, आपातकालीन संचार व्यवस्था और संकट प्रबंधन योजनाओं की जरूरत पर जोर दिया।