बाल विवाह को कोई भी मुस्लिम संगठन नहीं देता बढ़ावा, असम में मुस्लिम विवाह और तलाक रजिस्ट्रेशन कानून रद्द करने पर आया लखनऊ ईदगाह के इमाम का रिएक्शन

असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और 1935 के नियमों को रद्द करने के असम सरकार के फैसले के बाद लखनऊ ईदगाह इमाम मौलाना खालिद रशीद फिरंगी महली ने शुक्रवार को कहा कि कोई भी मुस्लिम संगठन बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देता है। मौलाना खालिद ने शुक्रवार को एएनआई से बात करते हुए कहा कि मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि कोई भी मुस्लिम संगठन बाल विवाह को बढ़ावा नहीं देता है। 

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उन्होंने आगे इस बात पर जोर दिया कि मौजूदा केंद्रीय कानून मौजूद हैं जो बाल विवाह को रोकते हैं। "देश में पहले से ही एक कानून मौजूद है जो शादी के लिए महिलाओं के लिए 18 वर्ष और पुरुषों के लिए 21 वर्ष की न्यूनतम आयु अनिवार्य करता है। देश में पहले से ही एक शरीयत आवेदन अधिनियम है, साथ ही एक महिला संरक्षण अधिनियम भी है। ये अधिनियम मौजूद हैं। केंद्रीय स्तर पर, इसलिए, हमें लगता है कि राज्यों को उन्हें ख़त्म करने का अधिकार नहीं है।

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महली ने यह भी उल्लेख किया कि बाल विवाह को "बढ़ावा देने" के लिए मुसलमानों के खिलाफ आरोप "निराधार" हैं। मेरा मानना ​​है कि मुसलमान बाल विवाह को बिल्कुल भी बढ़ावा नहीं देते हैं। इसलिए समय-समय पर लगाए जाने वाले ऐसे सभी आरोप निराधार हैं। गुरुवार को हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली असम सरकार ने बाल विवाह को रोकने और विवाह और तलाक पंजीकरण में समानता सुनिश्चित करने के लिए असम निरसन विधेयक 2024 के माध्यम से असम मुस्लिम विवाह और तलाक पंजीकरण अधिनियम और नियम 1935 को रद्द करने का फैसला किया।