भारत ने मुस्लिम देशों के संगठन OIC को जमकर लगाई फटकार, J&K में परिसीमन को लेकर की थी अवांछित टिप्पणी
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि ओआईसी ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों के लेकर अवांछित टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में भी भारत सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयानों को सिरे से खारिज किया था।
भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन को लेकर मुस्लिम देशों के संगठन ओआईसी को जमकर फटकार लगाई है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी करके ओआईसी की अवांछित टिप्पणी की आलोचना की। दरअसल, ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन को लेकर एक के बाद एक कई ट्वीट किया। जिसमें मुस्लिम देशों के संगठन ने परिसीमन को अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन तक करार दिया। जिसके बाद भारत ने ओआईसी को जमकर फटकारा।
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भारतीय विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके कहा कि हम इस बात से निराश हैं कि ओआईसी ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों पर अवांछित टिप्पणी की है। इसी बीच विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर कहा कि ओआईसी को एक देश के इशारे पर सांप्रदायिक एजेंडे को अंजाम देने से बचना चाहिए।
We are dismayed that the OIC Secretariat has once again made unwarranted comments on the internal affairs of India. OIC should refrain from carrying out its communal agenda vis-à-vis India at the behest of one country, says MEA on OIC statement over delimitation exercise in J&K pic.twitter.com/l8pXTPzTxr
— ANI (@ANI) May 16, 2022
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि हमें आश्चर्य है कि ओआईसी ने एक बार फिर भारत के आंतरिक मामलों के लेकर अवांछित टिप्पणियां की हैं। उन्होंने कहा कि अतीत में भी भारत सरकार ने केंद्रशासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर को लेकर ओआईसी के बयानों को सिरे से खारिज किया था। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न और अटूट हिस्सा है।
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ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन की अलोचना की। उन्होंने कहा कि परिसीमन' अभ्यास संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और चौथे जिनेवा कन्वेंशन सहित अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। इसके साथ ही ओआईसी ने कहा कि जम्मू-कश्मीर विवाद काफी लंबे समय से चल रहा है। हालांकि भारत ने ओआईसी को आईना दिखा दिया है और स्पष्ट कर दिया है कि हमारे आंतरिक मामलों पर अवांछित टिप्पणी न करें।
#OIC General Secretariat expresses deep concern over #India’s attempts to redraw the electoral boundaries of the #Indian Illegally Occupied #Jammu and #Kashmir, altering the demographic structure of the territory and violating the rights of the #Kashmiri people. pic.twitter.com/XsUqjEIsLA
— OIC (@OIC_OCI) May 16, 2022
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