भारत 3-4 सालों में दुर्लभ पृथ्वी चुंबकों में आत्मनिर्भर, मंत्री अश्विनी वैष्णव की बड़ी घोषणा
आरईपीएम स्थायी चुम्बकों के सबसे मज़बूत प्रकारों में से एक हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह योजना एकीकृत आरईपीएम निर्माण सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को धातुओं में, धातुओं को मिश्र धातुओं में और मिश्र धातुओं को तैयार आरईपीएम में परिवर्तित करना शामिल है।
केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि भारत तीन-चार वर्षों में दुर्लभ मृदा चुम्बकों के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। उन्होंने यह घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट (आरईपीएम) के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए 7,280 करोड़ रुपये की योजना को मंज़ूरी दिए जाने के बाद की। हम तीन-चार वर्षों के भीतर आत्मनिर्भर हो जाएँगे, यह देखते हुए कि हमारी उत्पादन क्षमता बढ़ेगी। मंत्री ने मीडिया द्वारा पूछे गए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि भारत रेयर अर्थ चुम्बकों के क्षेत्र में कब आत्मनिर्भर होगा। आरईपीएम स्थायी चुम्बकों के सबसे मज़बूत प्रकारों में से एक हैं और इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस और रक्षा अनुप्रयोगों के लिए महत्वपूर्ण हैं। यह योजना एकीकृत आरईपीएम निर्माण सुविधाओं के निर्माण में सहायता करेगी, जिसमें रेयर अर्थ ऑक्साइड को धातुओं में, धातुओं को मिश्र धातुओं में और मिश्र धातुओं को तैयार आरईपीएम में परिवर्तित करना शामिल है।
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इलेक्ट्रिक वाहनों, नवीकरणीय ऊर्जा, औद्योगिक अनुप्रयोगों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की तेज़ी से बढ़ती माँग के मद्देनज़र, भारत में आरईपीएम की खपत 2025 से 2030 तक दोगुनी होने की उम्मीद है। वर्तमान में, भारत की आरईपीएम की माँग मुख्य रूप से आयात के माध्यम से पूरी होती है। इस पहल के साथ, भारत अपनी पहली एकीकृत आरईपीएम विनिर्माण सुविधाएँ स्थापित करेगा, जिससे रोज़गार सृजन होगा, आत्मनिर्भरता मज़बूत होगी और 2070 तक नेट ज़ीरो उत्सर्जन हासिल करने की देश की प्रतिबद्धता को बल मिलेगा। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 7280 करोड़ रुपये है, जिसमें पाँच (5) वर्षों के लिए आरईपीएम की बिक्री पर 6450 करोड़ रुपये का बिक्री-संबंधी प्रोत्साहन और कुल 6,000 मीट्रिक टन प्रति वर्ष आरईपीएम विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए 750 करोड़ रुपये की पूंजीगत सब्सिडी शामिल है।
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इस योजना में वैश्विक प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से पाँच लाभार्थियों को कुल क्षमता आवंटित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रत्येक लाभार्थी को 1,200 मीट्रिक टन प्रति वर्ष तक की क्षमता आवंटित की जाएगी।
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