Rahul Gandhi के Indore Event पर नया विवाद, 10 लाख देने के बाद Congress से मांगे गए और 4 लाख
इंदौर में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए इंदौर विकास प्राधिकरण ने पार्टी से 4.03 लाख रुपये अतिरिक्त जमा करने को कहा है। कांग्रेस पहले ही 10.08 लाख रुपये जमा कर चुकी थी, लेकिन समय से पहले मैदान के इस्तेमाल पर यह मांग की गई। कांग्रेस ने इसे राजनीतिक दबाव बताया है।
कांग्रेस ने 19 सितंबर को यहां अपने 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम के लिए सरकारी मैदान के अस्थायी लीज़ के तौर पर 10.08 लाख रुपये जमा किए थे, जिसके बाद इंदौर विकास प्राधिकरण (IDA) ने पार्टी से लगभग 4 लाख रुपये और जमा करने को कहा है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी मध्य प्रदेश के कमर्शियल और एजुकेशनल हब, इंदौर में स्टूडेंट आउटरीच प्रोग्राम के पांचवें एडिशन को संबोधित करेंगे। IDA राज्य सरकार के अंतर्गत आता है।
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अथॉरिटी की ओर से इंदौर शहर कांग्रेस अध्यक्ष चिंटू चौकसे को जारी एक लेटर में कहा गया है कि 17 से 19 सितंबर तक होने वाले 'छात्रों की गूंज' इवेंट के लिए 12,000 वर्ग मीटर ज़मीन अस्थायी लीज़ पर दी गई थी, लेकिन साइट के निरीक्षण से पता चला कि पार्टी ने 14 सितंबर से ही इस प्लॉट के 4,800 वर्ग मीटर हिस्से का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। इसके बदले में, IDA ने कांग्रेस से तीन दिनों की लीज़ फ़ीस के तौर पर अतिरिक्त 4.03 लाख रुपये का भुगतान करने को कहा है।
इससे पहले, कांग्रेस ने कार्यक्रम के लिए रीजनल पार्क के सामने लगभग 12,000 वर्ग मीटर के मैदान को 17 से 19 सितंबर तक तीन दिन के अस्थायी लीज़ पर लेने के लिए IDA के खाते में 10.08 लाख रुपये जमा किए थे। इसके बाद, भारतीय जनता पार्टी (BJP) के राज्य प्रवक्ता राकेश सिंह यादव ने IDA से शिकायत की कि तय समय से ज़्यादा देर तक जगह का इस्तेमाल किया जा रहा था, जो परमिट की शर्तों का उल्लंघन है।
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यादव ने एक बयान में कहा कि यह मामला किसी राजनीतिक कार्यक्रम का विरोध करने का नहीं है, बल्कि सरकारी ज़मीन के इस्तेमाल के लिए तय रेवेन्यू वसूलने का है।" वहीं, कांग्रेस नेता चौकसे ने IDA की अतिरिक्त पैसे की मांग पर आपत्ति जताई और इसे BJP नेताओं के कथित दबाव का नतीजा बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन सत्ताधारी पार्टी के नेताओं के इशारों पर काम कर रहा है। कांग्रेस ने शुरू में शहर के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 12 सितंबर को गांधी का कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति मांगी थी, लेकिन मेयर पुष्यमित्र भार्गव ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए ज़ोर देकर कहा कि स्टेडियम का इस्तेमाल सिर्फ़ खेल आयोजनों या राज्य-स्तरीय सरकारी कार्यक्रमों के लिए ही किया जा सकता है।
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