Student Protests के बीच सरकार का बड़ा कदम, Jitendra Singh बोले - कहीं भी बैठकर करें Dialogue, समाधान को तैयार
केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार समाधान के रास्ते में 'प्रतिष्ठा' को बाधा नहीं बनने दे रही है। सिंह ने कहा कि सरकार ने कल दोपहर से अब तक उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए चार बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं। यह हमारे सभी युवा दोस्तों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा और समय के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
NEET परीक्षा में गड़बड़ियों को लेकर 'कॉकरोच जनता पार्टी' (CJP) के जारी विरोध-प्रदर्शनों के बीच, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराती है और उसने छात्र प्रतिनिधियों को चर्चा के लिए कई बार औपचारिक निमंत्रण भेजे हैं। युवाओं के नेतृत्व वाले आंदोलन के साथ बातचीत के नए प्रस्ताव पर ANI से बात करते हुए, केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार समाधान के रास्ते में "प्रतिष्ठा" को बाधा नहीं बनने दे रही है। सिंह ने कहा कि सरकार ने कल दोपहर से अब तक उनके प्रतिनिधियों के साथ चर्चा के लिए चार बार औपचारिक प्रस्ताव भेजे हैं। यह हमारे सभी युवा दोस्तों के लिए एक खुला निमंत्रण है कि सरकार आपकी सुविधा और समय के अनुसार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है।
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सरकार के लचीले रुख को रेखांकित करते हुए सिंह प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री भी हैं। हम प्रतिष्ठा का सवाल नहीं खड़ा करते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और मैं चर्चा के लिए मौजूद रहेंगे। धीरे-धीरे, बातचीत के ज़रिए हम समाधान की ओर बढ़ेंगे।"
केंद्रीय मंत्री ने प्रदर्शनकारियों को प्रस्तावित बैठक के लिए जगह चुनने का विकल्प भी दिया, ताकि बातचीत के लिए एक आरामदायक माहौल सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने कहा कि बातचीत जेपी नड्डा के ऑफिस या उनके घर पर हो सकती है। यह छात्रों के भले के लिए सरकार की ओर से उठाए जा रहे लगातार कदमों का ही एक हिस्सा है। मैं आप सभी से विनम्रतापूर्वक अपील करता हूं कि आएं और बातचीत करें। मंत्री ने पेपर लीक मामलों के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट बनाने के प्रधानमंत्री के फैसले का ज़िक्र किया और छात्रों को अपनी मांगों का समाधान खोजने के लिए सरकार के साथ बातचीत करने के लिए आमंत्रित किया।
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"प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी खुद इस मुद्दे को लेकर बहुत संवेदनशील हैं। जैसा कि उन्होंने आज सुबह अपने बयान में कहा वह युवाओं के हितों को सबसे ज़्यादा प्राथमिकता और महत्व देते हैं। इसी से प्रेरित होकर उन्होंने यह फैसला लिया कि पेपर लीक के लिए दोषी और ज़िम्मेदार पाए जाने वाले सभी लोगों के मामलों की सुनवाई फास्ट-ट्रैक कोर्ट में होगी, ताकि जल्द से जल्द फैसला हो सके और निर्णायक कार्रवाई की जा सके। और यह छात्रों के हितों और भलाई की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा उठाए जा रहे लगातार कदमों का ही एक हिस्सा है। इसलिए, मैं एक बार फिर बहुत विनम्रता के साथ आपसे अपील करता हूं। आएं, बैठें, बातचीत करें और आइए इस स्थिति का समाधान खोजने की ईमानदार कोशिश करें।
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