प्रेस की स्वतंत्रता का न्यायपालिका ने व्यवहार में नहीं किया बचाव: Kapil Sibal

राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने नयी दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर कहा कि न्यायपालिका प्रेस की स्वतंत्रता की सैद्धांतिक रूप से तो बात करती है, लेकिन व्यवहार में लगातार इसका बचाव नहीं कर सकी। उन्होंने कहा कि पत्रकारों पर यूएपीए जैसे कड़े कानून लगाने और कानूनी प्रक्रिया के ही सजा बनने से सिद्धांतों की प्रासंगिकता प्रभावित हो रही है।
राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने मंगलवार को कहा कि न्यायपालिका ने सैद्धांतिक रूप में प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की बात तो की है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर हमेशा ऐसा नहीं किया। सिब्बल ने कहा कि अदालतों ने कई बार कानूनी कार्रवाई शुरू होने के बाद हस्तक्षेप किया और सुरक्षा उपायों को लगातार एक समान तरीके से लागू नहीं किया। उन्होंने यहां प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के स्थापना दिवस पर ‘क्या दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में न्यायपालिका ने प्रेस की स्वतंत्रता की रक्षा की है?’ विषय पर व्याख्यान देते हुए कहा कि पत्रकारों को खबर लिखने के लिए हिरासत में लिए जाने, सूत्रों की पहचान उजागर करने के दबाव और कानूनी प्रक्रिया के ही सजा बन जाने की स्थिति में इस सिद्धांत की प्रासंगिकता पर सवाल उठता है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कहा, ‘‘संविधान ने इस सवाल का जवाब पहले ही दे दिया है, लेकिन व्यवहारिक तौर पर ऐसा नहीं हुआ है।’’ उन्होंने विधि विरुद्ध क्रिया-कलाप (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) सहित अन्य आपराधिक कानूनों के पत्रकारों के खिलाफ इस्तेमाल का उल्लेख करते हुए कहा कि प्राथमिकी दर्ज होना, गिरफ्तारी का खतरा और लंबी कानूनी प्रक्रिया पत्रकारिता को हतोत्साहित कर सकती है। सिब्बल ने कहा कि न्यायपालिका ने प्रेस की स्वतंत्रता के सिद्धांत का बचाव तो किया है, लेकिन उसे व्यवहार में सुनिश्चित नहीं किया है। उन्होंने 2023 के ‘मीडियावन’ मामले में उच्चतम न्यायालय के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार की आलोचना करने वाली खबरों को सत्ता-विरोधी करार देने से पत्रकारिता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।
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