बेंगलुरु-मैसूरु NICE रोड परियोजना की दशकों की देरी पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, जांच पैनल गठित

कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर ने बुधवार को कहा कि राज्य मंत्रिमंडल ने लंबे समय से लंबित बेंगलुरु-मैसूरु नाइस रोड परियोजना की जाँच के लिए एक उप-समिति का गठन किया है। नंदी इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर एंटरप्राइजेज (नाइस) द्वारा 2008 में शुरू की गई इस परियोजना से बेंगलुरु और मैसूरु के बीच एक हाई-स्पीड संपर्क स्थापित होने की उम्मीद थी। हालाँकि, परमेश्वर ने बताया कि वर्षों के काम के बावजूद, अभी तक केवल 42 किलोमीटर परिधीय सड़क ही पूरी हो पाई है।

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उन्होंने कहा, "मंत्रिमंडल ने नाइस कंपनी द्वारा 2008 में शुरू की गई परियोजना के मामलों की जाँच के लिए एक उप-समिति का गठन किया है, और अभी भी कोई स्पष्टता नहीं है। परिधीय सड़क का केवल 42 किलोमीटर ही पूरा हुआ है। इस कंपनी को ज़मीन सौंप दी गई है। कंपनी ने कई बार समझौते का उल्लंघन किया है और ज़मीन न सौंपने के लिए सरकार को दोषी ठहराया है। मंत्रिमंडल की उप-समिति इसकी जाँच करेगी। पूरी परियोजना के हर पहलू की जाँच की गई है। इससे पहले, कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा कि व्यापक प्रशासनिक अनुभव वाले वरिष्ठ अधिकारियों को ग्रेटर बेंगलुरु अथॉरिटी (जीबीए) के तहत गठित पाँच निगमों के आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाएगा।

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विधान सौध में पत्रकारों से बात करते हुए, शिवकुमार ने कहा कि हमने निगमों के लिए अधिकारियों की नियुक्ति पर चर्चा की और हमने उन अधिकारियों को नियुक्त करने का निर्णय लिया है जो वर्तमान में स्थानीय स्तर पर कार्यरत हैं। सरकारी कार्यों के लिए हेलीकॉप्टरों और विमानों के उपयोग के बारे में पूछे जाने पर, उपमुख्यमंत्री ने कहा, यह विषय कई वर्षों से सरकार के समक्ष था। मुख्यमंत्री ने मुझे इस पर निर्णय लेने और निविदाएँ आमंत्रित करने की ज़िम्मेदारी दी थी। हम अन्य राज्यों के मॉडलों का अध्ययन करने और एचएएल के साथ भी चर्चा करने का प्रयास कर रहे हैं।