PM SHRI विवाद पर Kerala CM का बड़ा बयान: पाठ्यक्रम तय करने का अधिकार सिर्फ राज्य का

केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने बुधवार को कहा कि राज्य सरकार का मानना ​​है कि केंद्र को राज्य के स्कूल पाठ्यक्रम तय करने की स्वायत्तता में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि PM SHRI योजना पर विचार करने और इस पहल के बारे में राज्य सरकार का रुख केंद्र तक पहुँचाने के लिए चार मंत्रियों की एक कैबिनेट उप-समिति बनाई गई है। सतीशन ने यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों को बताया कि यह फ़ैसला उनकी अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में लिया गया।

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उन्होंने कहा कि इस सब-कमेटी में मंत्री एन. शमसुद्दीन, रोजी एम. जॉन, पीसी विष्णुनाथ और एम. लिजू शामिल होंगे। उनके अनुसार, राज्य को उन स्कूलों को चुनने की आज़ादी भी होनी चाहिए जहाँ यह योजना लागू की जाएगी। सतीशन ने यह भी कहा कि राज्य को 'प्रधानमंत्री स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया' (PM SHRI) के तहत 99 करोड़ रुपये मिले हैं और केंद्र ने इस योजना के लिए 106 करोड़ रुपये मंज़ूर किए हैं। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने ही इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ समझौता किया था और इसके लिए फंड भी लिया था। इसलिए, हमें इस योजना को आगे बढ़ाना पड़ रहा है।

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PM SHRI स्कूल, भारत सरकार की एक योजना है जिसे देश भर के 14,500 से ज़्यादा मौजूदा स्कूलों को बेहतर बनाने और उन्हें आधुनिक रूप देने के लिए शुरू किया गया है। केरल ने 'समग्र शिक्षा' (SSK) के रुके हुए फंड को जारी करवाने के लिए PM SHRI स्कीम में शामिल होने के मकसद से एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन किया। CPI(M) के नेतृत्व वाली वामपंथी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में, केंद्र के साथ समझौता ज्ञापन (MoU) पर साइन करने के कुछ ही दिनों बाद, गठबंधन सहयोगी CPI की आपत्तियों के कारण PM SHRI स्कीम को लागू करने का काम रोक दिया था।

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