Kerala High Court ने दुष्कर्म पीड़िता 15 वर्षीय किशोरी को दी 27 हफ्ते के गर्भपात की मंजूरी

केरल उच्च न्यायालय ने 15 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता की 27 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। न्यायमूर्ति हरिशंकर वी मेनन ने मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के बावजूद पीड़िता के मानसिक आघात को देखते हुए यह फैसला सुनाया। अदालत ने राज्य सरकार को लिखित सहमति लेकर तत्काल प्रक्रिया पूरी करने और जीवित जन्म की स्थिति में बच्चे की देखभाल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
केरल उच्च न्यायालय ने 15 वर्षीय यौन उत्पीड़न पीड़िता की 27 सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था को चिकित्सकीय रूप से समाप्त करने की अनुमति दे दी है। हालांकि उसकी जांच करने वाले चिकित्सा बोर्ड ने राय दी थी कि भ्रूण का विकास हो रहा है और उसके जीवित रहने की संभावना है, इसलिए उसे 32 सप्ताह तक गर्भावस्था जारी रखनी चाहिए। पीड़िता यौन उत्पीड़न से जुड़े आघात के कारण गर्भावस्था जारी रखने के लिए अनिच्छुक थी, इसलिए न्यायमूर्ति हरिशंकर वी मेनन ने लड़की को चिकित्सकीय रूप से गर्भपात (एमटीपी) कराने की अनुमति दी।
अदालत ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि पीड़िता और उसके अभिभावक से इस संबंध में लिखित सहमति लेने के बाद बिना किसी देरी के गर्भपात की प्रक्रिया पूरी करने की व्यवस्था की जाए। अदालत ने कहा कि यदि शिशु इस प्रक्रिया के दौरान जीवित बच जाता है तो राज्य उसे नवजात शिशु देखभाल प्रदान करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। अदालत ने कहा, ‘‘यदि शिशु में आगे भी कोई स्वास्थ्य संबंधी जटिलता उत्पन्न होती है, जैसा कि मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट में आशंका जताई गई है, तो राज्य सरकार जरूरत पड़ने पर उसे आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराएगी।’’ चिकित्सा बोर्ड ने अपनी राय में कहा था कि गर्भावस्था की मौजूदा अवधि में गर्भपात या प्रसव कराने से समय से पहले जन्म लेने वाले नवजात शिशु को गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होने का असाधारण रूप से अधिक जोखिम होता है।
इनमें सेरेब्रल पाल्सी जैसी शारीरिक गतिविधियों से जुड़ी समस्याएं, दृष्टि संबंधी दिक्कतें और बौद्धिक एवं तंत्रिका विकास संबंधी गंभीर विकासात्मक अक्षमताएं शामिल हैं। भ्रूण के जीवित रहने में सक्षम होने और समय से पहले जन्म के कारण जीवनभर रहने वाली गंभीर अक्षमताओं की आशंका को देखते हुए मेडिकल बोर्ड ने सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि गर्भपात या प्रसव को गर्भावस्था के 32 सप्ताह पूरे होने के बाद तक टाल दिया जाए। अदालत ने अपने आदेश में यह भी निर्देश दिया कि यदि शिशु जीवित पैदा होता है और पीड़िता उसे अपने पास नहीं रखना चाहती है, तो वह बिना शर्त शिशु को गोद देने के लिए सौंप देगी।
अदालत ने कहा, ‘‘यदि गर्भपात की प्रक्रिया के दौरान बच्चा जीवित नहीं बचता है तो प्राथमिकी दर्ज होने के मद्देनजर प्रतिवादी (राज्य सरकार) भ्रूण के ऊतकों और रक्त के नमूनों को सुरक्षित रखेगी, ताकि डीएनए जांच, फिंगरप्रिंटिंग और मैपिंग सहित आवश्यक चिकित्सकीय जांच की जा सके।’’
अन्य न्यूज़













