उत्तर प्रदेश की खबरें: केशव प्रसाद मौर्य ने जिला पंचायत अध्यक्षो के चुनाव में सभी विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई

24 घंटे में प्रदेश में 3.7 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 4.9 मि0मी0 के सापेक्ष 75 प्रतिशत। प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 156.1 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 110 मि0मी0 के सापेक्ष 141.90 प्रतिशत। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है। 115 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 126 मेडिकल टीमें लगायी गयी। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। अब तक कुल 3675 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं, अब तक कुल 11,701 फूड पैकेट वितरित किए गए। प्रदेश में 329 बाढ़ शरणालय तथा 475 बाढ़ चैकी स्थापित की गयी। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 05 अब तक कुल 98 पशु शिविर स्थापित किये गये।

विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 6876 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 49,611

उत्तर प्रदेश के राहत आयुक्त रणवीर प्रसाद ने वर्षा की स्थिति से अवगत कराते हुए बताया कि प्रदेश के वर्तमान में सभी तटबन्ध सुरक्षित हैं, कहीं भी किसी प्रकार की चिन्ताजनक परिस्थिति नहीं है। गत 24 घंटे में प्रदेश में 3.7 मि0मी0 औसत वर्षा हुई है, जो सामान्य वर्षा से 4.9 मि0मी0 के सापेक्ष 75 प्रतिशत है। इस प्रकार प्रदेश में 01 जून, 2021 से अब तक 156.1 मि0मी0 औसत वर्षा हुए, जो सामान्य वर्षा 110 मि0मी0 के सापेक्ष 141.90 प्रतिशत है। प्रदेश के वर्षा से प्रभावित जनपदों मंे सर्च एवं रेस्क्यू हेतु एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 तथा पी0ए0सी0 की कुल 37 टीमें तैनाती की गयी है, 115 नावें बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगायी गयी है तथा 126 मेडिकल टीमें लगायी गयी है। एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0 द्वारा 152 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। प्रसाद ने बताया कि अब तक कुल 3675 ड्राई राशन किट वितरित किए गये हैं। अब तक कुल 11,701 फूड पैकेट वितरित किए गए हैं। प्रदेश में 329 बाढ़ शरणालय तथा 475 बाढ़ चैकी स्थापित की गयी है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में स्थापित किए गए पशु शिविर की संख्या 05 अब तक कुल 98 पशु शिविर स्थापित किये गये हैं। विगत 24 घंटों में पशु टीकाकरण की संख्या 6876 तथा अब तक कुल पशु टीकाकरण की संख्या 49,611 है।

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केन्दीय जलशक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ करेंगे वृक्षारोपण

उत्तर प्रदेश के जलशक्ति मंत्री डा0 महेन्द्र सिंह 04 जुलाई, 2021 को चित्रकूट, झांसी तथा बांदा जनपदों के भ्रमण पर रहेंगे। प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार डा0 महेन्द्र सिंह सिद्धपुर वन ब्लाक चित्रकूट में पूर्वाह्न जलशक्ति मंत्री भारत सरकार, गजेन्द्र सिंह शेखावत के साथ वृक्षारोपण कार्यक्रम में भाग लेंगे। इसके पश्चात अपराह्न 01ः30 बजे श्री शेखावत के साथ रसिन बांध का निरीक्षण एवं विभागीय कार्यों की समीक्षा करेंगे। इस बैठक में सिंचाई एवं जल संसाधन, बाढ़ नियंत्रण, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। अगले चरण में जलशक्ति मंत्री भारत सरकार के साथ लेहचूरा डैम का स्थलीय निरीक्षण करेंगे। इसके उपरान्त अपराह्न 04ः30 बजे ग्राम सभा पन्ना, मजरे-किटाही, त0 बवेरू जनपद बांदा में केन्द्रीय मंत्री के साथ खाटन पाइप पेयजल योजना का निरीक्षण करने के पश्चात देर शाम तक लखनऊ वापस आयेंगे।

मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3142.30 लाख रूपये की धनराशि अवमुक्त

राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3142.30 लाख रूपये (रूपये इकतीस करोड़ बयालीस लाख तीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर दी है। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं। जारी आदेश में उल्लिखित है कि यह धनराशि मुख्यमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत पात्रता श्रेणी में सम्मिलित अनुसूचित जनजाति के सहरिया वर्ग के 2926 एवं थारू वर्ग के 1563 कुल 4489 पात्र लाभार्थियों हेतु द्वितीय किश्त के रूप में स्वीकृत की गयी है। पात्र लाभार्थियों की संख्या, आंकड़ों की शुद्धता एवं धनराशि की अनुमन्यता की पुष्टि का दायित्व ग्राम्य विकास आयुक्त का होगा।

नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) जनपद बांदा के निर्माण कार्य हेतु 02 करोड़ 50 लाख रूपये स्वीकृत

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माणाधीन नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) जनपद बांदा के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में निर्माणाधीन नवीन ममता राजकीय मानसिक मंदित विद्यालय (बालक) जनपद बांदा के निर्माण कार्य हेतु 250 लाख रूपये (दो करोड़ पचास लाख रूपये) व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति शर्ताें/प्रतिबन्धों के अधीन दी गयी है।

नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (आवासीय) जनपद बांदा के निर्माण कार्य हेतु 02 करोड़ 56 लाख 27 हजार रूपये स्वीकृत

प्रदेश सरकार ने नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (आवासीय) जनपद बांदा के निर्माण कार्य हेतु वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार नवीन मानसिक मंदित आश्रय गृह सह प्रशिक्षण केन्द्र (आवासीय) जनपद बांदा के निर्माण कार्य हेतु 256.27 लाख रूपये (दो करोड़ छप्पन लाख सत्ताइस हजार रूपये) व्यय किये जाने हेतु स्वीकृति शर्ताें/प्रतिबन्धों के अधीन दी गयी है।

समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के संचालन हेतु 06 करोड़ 19 लाख 05 हजार रूपये स्वीकृत

प्रदेश सरकार ने वित्तीय वर्ष 2021-22 में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के संचालन हेतु प्राविधानिक धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में समेकित विशेष माध्यमिक विद्यालयों के संचालन हेतु प्रावधानित कुल 619.05 लाख रूपये (रूपये छः करोड़ उन्नीस लाख पांच हजार मात्र) की स्वीकृति निर्गत कर व्यय किये जाने हेतु शर्ताें/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान की गयी है। योजना में निर्गत दिशा-निर्देशों एवं गाइडलाइन्स का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में किसी अन्य योजना/स्त्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

राज्य पोषण मिशन में कार्यरत 29 पदों के कार्मिकों की अवधि 28 फरवरी, 2022 तक के लिए बढ़ायी गयी 

प्रदेश सरकार ने राज्य पोषण मिशन में कार्यरत 29 पदों के कार्मिकों अवधि 28 फरवरी, 2021 से बढ़ाकर 28 फरवरी, 2022 तक के लिए कर दी गयी है। इस संबंध में बाल विकास पुष्टाहार विभाग द्वारा शासनादेश जारी किया गया है। शासनादेश के अनुसार राज्य पोषण मिशन में कार्यरत समस्त कार्मिकों द्वारा मिशन के कार्यों के साथ-साथ भारत सरकार द्वारा संचालित पोषण अभियान के कार्य भी सम्पादित किये जाते है। शासनादेश द्वारा सृजित 28 पदों एवं निदेशक के 01 पद की उपयोगिता बनी हुयी है। इन पदों में महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, निदेशक, नोडल अधिकारी आई.सी.डी.एस., नोडल अधिकारी स्वास्थ्य/एन.आर.एच.एम., निदेशक वित्त, प्रशिक्षण सलाहकार, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन सलाहकार, आई0ई0सी0 डिजाइन सलाहकार, पोषण विशेषज्ञ, किशोरी एवं महिला सम्बन्धी तकनीकी विशेषज्ञ, प्रशासनिक अधिकारी, लेखाकार, एम0आई0एस0 संाख्यिकीय, एम0आई0एस0 सांख्यिकीय एक्जीक्यूटिव के 01-01 पद, वैयक्तिक सहायक ग्रेड-2 के 05 पद,  वरिष्ठ सहायक के 04 पद, चपरासी सह क्लीनर के 03 पद, सफाई कर्मचारी के 01 पद तथा सुरक्षा स्टाफ के 02 पद इस प्रकार कुल 29 पद है।  

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अपर मुख्य सचिव ने शेष समस्त जनपदों के औद्योगिक आस्थानों के विकास का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजने के दिये निर्देश

अपर मुख्य सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम डा0 नवनीत सहगल ने कहा कि प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए एमएसई-सीडीपी (माइक्रो एण्ड स्माल इन्टरप्राइजेज क्लस्टर डेवलपमेंट) योजना के तहत प्रदेश के समस्त जनपदों के औद्योगिक आस्थानो में अवसंरचनागत विकास किया जायेगा। औद्योगिक क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं के सुदृढ़ होने से उद्यमियों एवं व्यापारियों को लाभ होगा। औद्योगिक क्षेत्रों में परिवहन सेवाएं बेहतर होंगी और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही रोजागार का सृजन भी होगा। अपर मुख्य सचिव आज लोक भवन स्थित अपने कार्यालय कक्ष में एमएसई-सीडीपी योजना की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि तीन जनपदों जौनपुर, लखनऊ, तथा फर्रूखाबाद के औद्योगिक आस्थानों के उन्नयन हेतु भारत सरकार के तकनीकी आर्थिक मूल्यांकन समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। शीघ्र ही इन जनपदों के औद्योगिक आस्थानों में अपग्रेडेशन का कार्य शुरू हो जायेगा। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इसी प्रकार प्रदेश के अन्य सभी जनपदों के औद्योगिक आस्थानों के अपग्रेडेशन हेतु डी0पी0आर0 बनाकर यथाशीघ्र भारत सरकार को प्रेषित की जाये। अपर मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि एमएसई-सीडीपी योजना के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों में अवसंरचनागत विकास होने से औद्योगिक वातावरण सृजित होगा। जिससे प्रदेश के अंदर औद्योगिक गतिविधियों को और अधिक बल मिलेगा। उन्होंने कहा कि औद्योगिक आस्थानों के अपग्रेडेशन हेतु भारत सरकार द्वारा 80 प्रतिशत अधिकतम 10 करोड़ रुपये का अनुदान दिया जायेगा। शेष 20 फीसद अंशदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जायेगा। उन्होंने कहा कि अवसंरचना विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत औद्योगिक आस्थानों में सीमेंटेड रोड व डेªनेज सिस्टम, वाटर हार्वेस्टिंग, हरियाली तथा ट्वालेट सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जायेंगी।  

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मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए तालाबों में उत्तम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय

उत्तर प्रदेश के मत्स्य विभाग द्वारा मत्स्य बीज उत्पादन का कार्य मत्स्य विकास निगम द्वारा निर्मित 09 बड़े आकार की हैचरियों, मत्स्य विभाग के 38 प्रक्षेत्रों एवं निजी क्षेत्र में स्थापित छोटे आकार की 251 हैचरियांे द्वारा किया जा रहा है तथा प्रदेश को मत्स्य बीज उत्पादन के क्षेत्र में स्वावलम्बी बनाने हेतु निजी क्षेत्र में मिनी हैचरियों की स्थापना को प्रोत्साहित किया जा रहा है।  मत्स्य पालन कार्यक्रम की सफलता के लिए तालाबों में उत्तम प्रजातियों के गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज का संचय किया जा रहा है। इसके लिए वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत 35000.00 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज के उत्पादन, 31000.00 लाख मत्स्य बीज वितरण तथा 397.90 लाख गुणवत्तायुक्त मत्स्य बीज संचय कराये जाने का का लक्ष्य रखा गया है। मत्स्य विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजनान्तर्गत निजी क्षेत्र में एक फिन फिश हैचरी की स्थापना हेतु सामान्य वर्ग को रू0 25.00 लाख इकाई लागत पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अधिकतम रू0 10.00 लाख अनुमन्य है, शेष रू0 15.00 लाख लाभार्थी द्वारा स्वयं वहन किया जाता है। इसके अतिरिक्त मत्स्य अंगुलिका उत्पादन हेतु मत्स्य बीज रियरिंग पाण्ड इकाई लागत रू0 7.00 लाख प्रति हेक्टेयर पर कुल 40 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है इसी प्रकार इन योजनाओं में कमजोर वर्ग (महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति) के लिए कुल 60 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य है, अर्थात् परियोजना की इकाई लागत के अन्तर्गत परियोजना लागत का 36 प्रतिशत केन्द्रांश, 24 प्रतिशत राज्यांश व 40 प्रतिशत लाभार्थी द्वारा वहन किये जाने का प्राविधान किया गया है।

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जिला पंचायत अध्यक्षो के चुनाव में सभी विजयी प्रत्याशियों को दी बधाई

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य  ने जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में विजयी सभी अध्यक्षों, जनप्रतिनिधियों एवं प्रदेश की जनता को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं दी हैं तथा समर्थन देने वाले सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार प्रकट किया है।  

 4 लेन सड़क के नवनिर्माण हेतु रू0 20 करोड़ 17 लाख 05 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति की गयी प्रदान

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में राज्य सड़क निधि योजनान्तर्गत जनपद अयोध्या में अयोध्या-सुल्तानपुर मार्ग (एन0एच0-330) से एयरपोर्ट तक चार लेन सड़क के नवनिर्माण हेतु रू0 20 करोड़ 17 लाख 05 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये, वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु रू0 05 करोड़ 04 लाख 26 हजार की धनराशि अवमुक्त की गयी है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि आवंटित धनराशि के व्यय हेतु वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशोंध्ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जाय तथा प्रत्येक दशा में आवंटित धनराशि का उपयोग 31 मार्च 2022 तक करते हुये, कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को निश्चित रूप से उपलब्ध करा दिया जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।  

उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में नाबार्ड वित्त पोषित

आर0आई0डी0एफ0 योजना के अन्तर्गत सम्पर्क मार्गों के 27 चालू कार्यों हेतु रू0 09 करोड़ 70 लाख 42 हजार की अवशेष धनराशि का आवंटन उ0प्र0 शासन द्वारा किया गया है। इस सम्बन्ध में आवश्यक शासनादेश उ0प्र0 शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन 27 चालू कार्यों में जनपद प्रयागराज में 07, सोनभद्र में 03, अयोध्या, बदायूं, कुशीनगर, मिर्जापुर, फतेहपुर व जौनपुर में 02-02 तथा आगरा, सुल्तानपुर, सिद्धार्थनगर, कानपुर नगर व सीतापुर में 01-01 कार्य शामिल हैं। जारी शासनादेश में सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि नाबार्ड योजनान्तर्गत निर्माणाधीन मार्गों के गुणवत्तायुक्त निर्माण की प्रगति नियमित समीक्षा कर शासन को उपलब्ध करायी जाय। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने निर्देश दिये हैं कि इन कार्यों में वित्तीय नियमों का अक्षरसः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा जारी शासनादेशों में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाय।