महिला आरक्षण बिल पर Kiren Rijiju का बड़ा ऐलान, 16 April को बुलाया गया संसद का Special Session
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने 16 अप्रैल को महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की है, जिसमें उन्होंने महिला सशक्तिकरण पर राजनीतिक एकता का आह्वान किया। उन्होंने एफसीआरए संशोधन पर आलोचना को खारिज करते हुए कांग्रेस पर मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का आरोप भी लगाया।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने घोषणा की कि महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद का विशेष सत्र 16 अप्रैल को बुलाया जाएगा। केरल विधानसभा चुनाव के दौरान बोलते हुए, रिजिजू ने महिला सशक्तिकरण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया और इस मुद्दे पर राजनीतिक एकता का आह्वान किया। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि हम 16 अप्रैल को संसद का सत्र बुला रहे हैं। हम उस दिन महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा करेंगे। महिलाओं का सशक्तिकरण हमारी प्रतिबद्धता है। हमें महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एकजुट होना चाहिए, न कि राजनीति करनी चाहिए।
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केरल के मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन द्वारा विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए) संशोधन विधेयक की आलोचना का जवाब देते हुए रिजिजू ने अल्पसंख्यकों की चिंताओं को नजरअंदाज करने के आरोपों को खारिज कर दिया। अल्पसंख्यक मामलों का मंत्रालय संभालते हुए रिजिजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल से पहले अल्पसंख्यकों की अनदेखी की जाती थी और कांग्रेस मुस्लिम समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करती थी।
उन्होंने कहा कि मैं अल्पसंख्यक मामलों का मंत्री हूं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले देश में अल्पसंख्यकों की उपेक्षा की जाती थी। कांग्रेस अल्पसंख्यकों, विशेषकर मुस्लिम समुदाय को, अपना वोट बैंक मानती थी। हमारी सरकार में अल्पसंख्यकों को भी उचित महत्व दिया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय को सीधे संबोधित करते हुए रिजिजू ने आगे कहा कि मैं मुस्लिम समुदाय से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस उनके समुदाय को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रही है, जो मुसलमानों के लिए हानिकारक है। वे किसी एक पार्टी का वोट बैंक क्यों बनें? हम सबके लिए हैं। केवल अवैध एफसीआरए खातों पर ही इसका असर पड़ेगा।
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2 अप्रैल को मुख्यमंत्री पिनारयी विजयन ने विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 की कड़ी आलोचना करते हुए इसे अल्पसंख्यक समुदायों में चिंता बढ़ाने वाला एक कठोर कदम बताया। 25 मार्च को लोकसभा में पेश किए गए इस विधेयक का उद्देश्य भारत में विदेशी अंशदानों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 में संशोधन करना है।
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