Women's Reservation Bill पर बोले Kiren Rijiju, ये कानूनी Process, विपक्ष न करे Politics
केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन को एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया बताते हुए इसे राजनीतिक मुद्दा न बनाने का आग्रह किया है। यह बयान लोकसभा में विधेयक पर चर्चा के बीच आया है, जहाँ सरकार आवश्यक कानूनी संशोधनों पर काम कर रही है।
केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शुक्रवार को कहा कि महिला आरक्षण विधेयक का कार्यान्वयन एक प्रक्रियात्मक प्रक्रिया है और उन्होंने आग्रह किया कि इसका राजनीतिकरण न किया जाए। उन्होंने कहा कि सरकार वर्तमान में आवश्यक कानूनी संशोधनों पर काम कर रही है और कानून को लागू करने के हिस्से के रूप में ही प्रारंभ अधिसूचना जारी की गई है। पत्रकारों से बात करते हुए रिजिजू ने कहा कि यह एक प्रक्रिया है। हम वर्तमान में संशोधन के लिए कानून पेश कर रहे हैं। पुराना कानून लागू नहीं हुआ था, इसलिए प्रारंभ अधिसूचना जारी की गई है। यह एक प्रक्रिया है। आइए इस प्रक्रिया को मुद्दा न बनाएं।
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उनकी यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब आज लोकसभा में संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 पर चर्चा और मतदान होने वाला है, जो संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है। इसके अलावा, केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 पर भी चर्चा होगी, जो इसे दिल्ली और जम्मू-कश्मीर तक विस्तारित करता है। साथ ही, परिसीमन विधेयक पर भी चर्चा होगी, जो लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या बढ़ाकर 850 तक करने का प्रावधान करता है।
इससे पहले गुरुवार को, लोकसभा ने महिला आरक्षण विधेयक में संशोधनों पर चर्चा करने के लिए 12 घंटे का लंबा सत्र आयोजित किया, जिससे जनगणना होने के बाद ही विधेयक को लागू करने की आवश्यकता समाप्त हो गई है। अंतिम विभाजन के अनुसार, कुल 333 वोटों में से 251 वोट पक्ष में और 185 वोट विपक्ष में पड़े। 251 वोटों के बहुमत के साथ, संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 और परिसीमन विधेयक, 2026 सहित तीनों विधेयक लोकसभा में पेश किए गए।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने विधेयक पर चर्चा की। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव, एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल समेत कई विपक्षी नेता भी चर्चा में शामिल हुए। विपक्षी सांसदों ने 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने के लिए परिसीमन हेतु संवैधानिक संशोधन पर चिंता जताई। विपक्ष का आरोप है कि प्रस्तावित विधेयक से सदन में दक्षिणी राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो जाएगा।
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