महीनों के गतिरोध के बाद लद्दाख-केंद्र संवाद बहाल, राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची मुख्य मुद्दे
लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करने, आरक्षण और सोनम वांगचुक पर से एनएसए हटाने जैसे चार प्रमुख एजेंडों पर केंद्रित लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के प्रतिनिधिमंडल ने गृह मंत्रालय के साथ बातचीत फिर से शुरू की। यह बैठक सकारात्मक माहौल में हुई, जिसमें लद्दाख की पहचान और लोगों के अधिकारों की सुरक्षा पर आपसी सहमति बनी, और भविष्य में चर्चा जारी रखने पर सहमति व्यक्त की गई।
महीनों से चल रहे गतिरोध को समाप्त करने के लिए एक बड़े कदम के रूप में, लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को केंद्र के साथ बातचीत फिर से शुरू की, जिसमें चार सूत्री एजेंडे पर ध्यान केंद्रित किया गया- लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची के तहत समावेश, आरक्षण सुरक्षा उपाय और कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगाए गए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (एनएसए) को रद्द करना।
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गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल के बीच लगभग दो घंटे की बैठक के दौरान मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया, जिसमें लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के तीन-तीन प्रतिनिधि और लद्दाख के सांसद मोहम्मद हनीफा जान शामिल थे। नौ सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल में शामिल हनीफा जान ने एएनआई को बताया कि चर्चा मुख्य रूप से चार प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित रही - लद्दाख को राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची में शामिल करना, आरक्षण संबंधी मामले और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर लगे राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) को हटाना।
हनीफा ने कहा कि बातचीत सकारात्मक माहौल में हुई और दोनों पक्षों ने बातचीत जारी रखने की इच्छा जताई। हनीफा ने कहा, "हमने चारों बिंदुओं पर रचनात्मक चर्चा की। लद्दाख की पहचान की रक्षा और उसके लोगों के लिए न्याय और उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर आपसी समझ बनी।" पहले दो मुद्दों - राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची में शामिल करना - पर प्रतिनिधिमंडल ने दोहराया कि ये लद्दाख की भूमि, संस्कृति और रोजगार के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक हैं। आरक्षण के मुद्दे पर, दोनों पक्ष सभी समुदायों के लिए उचित अवसर सुनिश्चित करने वाले पारस्परिक रूप से स्वीकार्य फॉर्मूले पर पहुंचने के लिए जल्द ही आगे विचार-विमर्श करने पर सहमत हुए।
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प्रतिनिधिमंडल ने सोनम वांगचुक का मामला भी उठाया, सरकार से उन पर लगाए गए एनएसए को वापस लेने का आग्रह किया, इसे जनता का विश्वास बहाल करने और क्षेत्र में आम सहमति को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण बताया। यह बैठक केंद्र और लद्दाख के दो प्रमुख सामाजिक-राजनीतिक गठबंधनों - एलएबी और केडीए के बीच महीनों के गतिरोध के बाद नए सिरे से बातचीत के हिस्से के रूप में हुई। 24 सितंबर को लेह में हुई हिंसा की न्यायिक जांच की गृह मंत्रालय द्वारा 17 अक्टूबर को घोषणा के बाद बातचीत फिर से शुरू हुई, जिसमें चार लोग मारे गए और 80 से अधिक घायल हुए, एलएबी और केडीए द्वारा बातचीत की मेज पर लौटने के लिए निर्धारित पूर्व शर्तों में से एक को पूरा किया गया।
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