Maharashtra Budget 2026: किसानों का 2 लाख का कर्ज माफ, 'लाडली बहिन' Scheme भी रहेगी जारी

मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 6 मार्च को विधानसभा में महाराष्ट्र राज्य का बजट पेश किया। अपने भाषण में उन्होंने मुंबई महानगर क्षेत्र को एक प्रमुख आर्थिक और अवसंरचना केंद्र में बदलने के उद्देश्य से एक विस्तृत विकास योजना प्रस्तुत की। सरकार की योजना अवसंरचना, रसद, आवास, मेट्रो कनेक्टिविटी और हाई-स्पीड रेल परियोजनाओं को मजबूत करने पर केंद्रित है, जो मुंबई और आसपास के महानगर क्षेत्र के विकास के लिए एक दीर्घकालिक रणनीति का संकेत देती है।

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इस बजट के माध्यम से, फडणवीस ने महाराष्ट्र में शहरीकरण के भविष्य को दिशा देने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। सरकार का मानना ​​है कि आने वाले वर्षों में राज्य की लगभग 70% आबादी शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन कर सकती है। इस प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए, प्रशासन ने शहरी बुनियादी ढांचे का व्यापक विस्तार करने के साथ-साथ शहरों में नागरिक सेवाओं के प्रबंधन में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर डिजिटल प्रणालियाँ लागू करने का निर्णय लिया है।

गरीब महिलाओं के लिए चलाई जा रही ‘लाडकी बहिन’ योजना को जारी रखने और इसके लिए पर्याप्त बजटीय प्रावधान करने की भी बात कही गई। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने राज्य विधानसभा में अगले वित्त वर्ष के लिए 7,69,467 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र वर्ष 2047 तक पांच लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा। वित्त विभाग का भी प्रभार संभाल रहे फडणवीस ने ‘पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होलकर शेतकरी कर्जमाफी योजना’ के तहत 30 सितंबर, 2025 तक बकाया दो लाख रुपये तक के फसली ऋण को माफ करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जो किसान अपने कर्ज की अदायगी नियमित रूप से करते रहे हैं, उन्हें राज्य सरकार की तरफ से 50,000 रुपये का प्रोत्साहन दिया जाएगा। 

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मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2024 में शुरू की गई ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना’ आगे भी जारी रहेगी। इस योजना के तहत पात्र महिलाओं को प्रति माह 1,500 रुपये दिए जाते हैं और इसके लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही फडणवीस ने कहा कि राज्य के 1,000 से अधिक आबादी वाले सभी गांवों को कंक्रीट से बनी सड़कों के जरिये जोड़ा जाएगा। उन्होंने महाराष्ट्र को देश की वित्तीय ताकत बताते हुए कहा कि वर्ष 2047 तक राज्य की अर्थव्यवस्था को पांच लाख करोड़ डॉलर के स्तर तक ले जाने का लक्ष्य है। बजट दस्तावेज के मुताबिक, वित्त वर्ष 2026-27 में राज्य की राजस्व प्राप्तियां 6,16,099 करोड़ रुपये और राजस्व व्यय 6,56,651 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इस तरह अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा 40,552 करोड़ रुपये रह सकता है।