मराठा कोटे पर SC में अर्जी देने के विकल्प पर विचार कर रही महाराष्ट्र सरकार: अशोक चव्हाण

मुंबई। महाराष्ट्र में मंत्री एवं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चव्हाण ने शुक्रवार को कहा कि राज्य सरकार मराठा कोटे के क्रियान्वयन पर उच्चतम न्यायालय के रोक लगाने संबंधी अंतरिम आदेश को निरस्त कराने के लिये शीर्ष न्यायालय में एक अर्जी देने के विकल्प पर विचार कर रही है। शीर्ष न्यायालय ने मराठा कोटा कानून के क्रियान्वयन पर बुधवार को रोक लगा दी और इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं को एक वृहद संविधान पीठ के पास भेज दिया।

सोशल मीडियावर प्रक्षोभक पोस्ट केल्या जात आहेत. चिथावणीखोर वक्तव्ये केली जात आहे. मराठा समाजाने संतापून कायदा हातात घ्यावा आणि मराठा समाजाची चुकीची प्रतिमा निर्माण करता यावी, यासाठी हे कारस्थान आहे. समाजाने हे षडयंत्र ओळखावे आणि ते हाणून पाडावे, अशी माझी विनंती आहे.#मराठाआरक्षण

— Ashok Chavan (@AshokChavanINC) September 10, 2020

मराठा कोटे पर मंत्रिमंडल की उप समिति की अध्यक्षता कर रहे चव्हाण ने कहा कि अर्जी देने पर कोई अंतिम फैसला सभी हितधारकों के साथ परामर्श करने के बाद लिया जाएगा। उन्होंने समुदाय से संयम रखने की अपील करते हुए कहा कि यह एक कानूनी लड़ाई है, जिसे कानूनी तरीके से लड़े जाने की जरूरत है और प्रदर्शन के लिये सड़कों पर उतरने का कोई मतलब नहीं है। महाराष्ट्र में नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थानों में मराठा समुदाय के लोगों को दाखिले में आरक्षण प्रदान करने के लिये सामाजिक एवं शैक्षणिक पिछडे वर्ग (एसईबीसी) अधिनियम,2018 पारित किया गया था।

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