राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: 48 आईएएस बदले, अखिल अरोड़ा बने सीएम के नए ACS, शिखर अग्रवाल उद्योग की कमान संभालेंगे

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अंकित सिंह । Nov 22 2025 11:43AM

राजस्थान में 48 आईएएस अधिकारियों के बड़े प्रशासनिक फेरबदल ने सूबे की सत्ता संरचना को हिला दिया है। मुख्यमंत्री के नए अतिरिक्त मुख्य सचिव के तौर पर अखिल अरोड़ा की नियुक्ति, जल प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति जैसी महत्वपूर्ण परियोजनाओं के मद्देनजर अहम है। शिखर अग्रवाल को उद्योग विभाग की कमान सौंपना, निवेश प्रोत्साहन की ओर एक सधा हुआ कदम प्रतीत होता है, जो आगामी प्रवासी सम्मेलन की पृष्ठभूमि में राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे सकता है।

राजस्थान सरकार ने शुक्रवार देर रात एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 48 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। इस व्यापक फेरबदल में प्रशासनिक पदानुक्रम और विभिन्न विभागों में महत्वपूर्ण बदलाव शामिल हैं। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के शीर्ष पद पर एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) शिखर अग्रवाल को सीएमओ से हटाकर एसीएस-उद्योग के पद पर तैनात किया गया है, जबकि अखिल अरोड़ा को मुख्यमंत्री का नया एसीएस नियुक्त किया गया है।

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एसीएस अरोड़ा को जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग (पीएचईडी) और भूजल विभाग का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है। यह कार्यभार महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि राज्य में जल प्रबंधन और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी कई बड़ी परियोजनाएँ चल रही हैं। अग्रवाल को आगामी राइजिंग राजस्थान प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन (10 दिसंबर) के मद्देनजर एसीएस (उद्योग) नियुक्त किया गया है। अब वे उद्योग, एमएसएमई, सार्वजनिक उद्यम, डीआईएमसी, रीको और निवेश प्रोत्साहन ब्यूरो सहित राज्य के औद्योगिक विकास से जुड़े प्रमुख विभागों का कार्यभार संभालेंगे।

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सरकार ने विश्वास व्यक्त किया है कि अग्रवाल का अनुभव राज्य में निवेश आकर्षित करने के प्रयासों को नई गति प्रदान करेगा। इस तबादला सूची में उद्योग, वित्त, परिवहन, चिकित्सा, पर्यटन, राजस्व और महिला एवं बाल विकास सहित 18 विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिव स्तर के अधिकारियों के तबादले शामिल हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि इसके अतिरिक्त, दो संभागीय आयुक्तों का भी तबादला किया गया है। राज्य सरकार ने इस कदम को एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया बताते हुए कहा है कि सभी बदलाव सुचारू शासन और विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने के लिए किए गए हैं।

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