कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी की कोई भूमिका नहीं होगी क्योंकि वह भाजपा की ‘बी टीम’ हैं और बिहार चुनाव में उनकी असलियत उजागर हो चुकी है। मुस्लिम बहुल जिले मुर्शिदाबाद में कोर समिति की एक बैठक के दौरान बनर्जी ने पार्टी के नेताओं से आग्रह किया कि वे भाजपा और अन्य विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ें। 

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तृणमूल के एक स्थानीय नेता ने कहा कि कोर समिति की बैठक में ममता दीदी ने हमें आश्वासन दिया कि मुर्शिदाबाद जिले में एआईएमआईएम की कोई भूमिका नहीं होगी। उन्होंने हमसे कहा कि बिहार चुनाव में ओवैसी की पार्टी की असलियत उजागर हो चुकी है।

मुम्बई। पंजाब नेशनल बैंक घोटाला मामले में जालसाजी और धनशोधन के आरोपों पर भारत में वांछित हीरा कारोबारी नीरव मोदी के प्रत्यर्पण के पक्ष में एक ब्रिटिश अदालत का फैसला आ जाने के साथ ही मुम्बई की आर्थर रोड जेल ने उसे रखने के लिए एक विशेष कोठरी तैयार कर ली है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। जेल अधिकारी ने बताया कि नीरव मोदी को यहां लाये जाने के बाद उसे अतिसुरक्षा वाले बैरक नंबर 12 की तीन कोठरियों में से एक में रखा जाएगा। उन्होंने कहा, ‘‘जेल में नीरव मोदी को रखने की तैयारी पूरी कर ली गयी है और उसे जब भी प्रत्यर्पित कर लाया जाएगा, तो उसके लिए जेल की कोठरी तैयार है।’’ 

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ब्रिटेन के एक न्यायाधीश ने बृहस्पतिवार को कहा कि नीरव मोदी को अपने खिलाफ मामले में भारतीय अदालतों के समक्ष जवाब देना है और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है जिससे संकेत मिलता हो कि भारत में उसके मामले की निष्पक्ष सुनवाई नहीं होगी। नीरव मोदी प्रत्यर्पण के विरूद्ध करीब दो साल की अपनी कानूनी लड़ाई हार गया। आरोपों की गंभीरता की वजह से उसे बार- बार जमानत से वंचित होना पड़ा और वह मार्च, 2019 में गिरफ्तारी के बाद से लंदन की एक जेल में है। महाराष्ट्र के जेल विभाग ने 2019 में केंद्र को जेल की स्थिति और नीरव मोदी को रखने के लिए सुविधाओं के बारे में जानकारी दी थी।

इंदौर। मध्य प्रदेश में नगर निकायों और पंचायतों के लंबे समय से टलते आ रहे चुनावों का रास्ता साफ हो गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने मामले से जुड़े पक्षों में सहमति बनने के बाद प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग को यथाशीघ्र चुनाव कराने के निर्देश दिए हैं। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ के न्यायमूर्ति सुजॉय पॉल और न्यायमूर्ति शैलेंद्र शुक्ला ने बृहस्पतिवार को दो याचिकाओं का निपटारा करते हुए ये निर्देश जारी किए। मामले से जुड़े वकीलों को इन याचिकाओं पर खंडपीठ का लिखित आदेश शुक्रवार को प्राप्त हुआ। 

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अदालत ने आदेश में कहा, (संबद्ध पक्षों के बीच) सहमति बनी है कि याचिकाओं का निपटारा इन निर्देशों के साथ किया जा सकता है कि प्रतिवादी (प्रदेश सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग) नगर निकायों और पंचायतों के निर्वाचन की प्रकिया तेज करेंगे तथा ये चुनाव जल्द से जल्द संपन्न कराएंगे। पीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान सामने आए तथ्यों और प्रदेश सरकार तथा राज्य निर्वाचन आयोग के जवाब पर गौर करने के बाद कहा कि संबद्ध पक्ष स्थानीय निकाय चुनाव कराने को लेकर सहमति पर पहुंच चुके हैं। 

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गौरतलब है कि प्रदेश में नगर निकायों और पंचायतों के चुनाव साल भर से ज्यादा समय से लंबित हैं। इंदौर के पूर्व पार्षद भारत पारख और पड़ोसी धार जिले के निवासी तोलाराम गामड़ ने उच्च न्यायालय में अलग-अलग याचिकाएं दायर कर कहा था कि प्रदेश में निकाय चुनाव कराने में विलंब से संवैधानिक और कानूनी प्रावधानों का उल्लंघन हो रहा है।

शिमला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन शुक्रवार को सदन में कांग्रेस के हंगामे के बीच राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय अपने अभिभाषण की केवल आखिरी पंक्ति पढ़ पाए। विधानसभा सत्र शुरू होते ही पूर्वाह्न 11 बजे सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री की अगुवाई में कांग्रेस के सदस्य अपनी सीट से खड़े हो गए और नोरबाजी करने लगे। हंगामे के बीच, राज्यपाल ने अपने अभिभाषण की केवल आखिरी पंक्ति पढ़ी और कहा कि बाकी का भाषण पढ़ा हुआ माना जाए। कांग्रेस सदस्यों ने आरोप लगाया कि अभिभाषण ‘‘झूठ से भरा था।’’ 

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उन्होंने कहा कि रसोई गैस, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी जैसे मुद्दों को अभिभाषण में शामिल नहीं किया गया। इसके बाद सोमवार को सदन की कार्यवाही दोपहर दो बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। मुख्यमंत्री जय राम ठाकुर ने कांग्रेस के इस व्यवहार की निंदा की और कहा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। बजट सत्र 20 मार्च को सम्पन्न होगा। विधानसभा अध्यक्ष विपिन परमार ने बृहस्पतिवार को कहा था कि मुख्यमंत्री छह मार्च को 2021-22 का बजट विधानसभा में पेश करेंगे।