Iran के चाबहार में फंसे Kerala के नाविक की वतन वापसी के लिए MEA ने जारी किया Emergency Certificate

केरल का एक नाविक ईरान के चाबहार बंदरगाह पर फंस गया है और सरकार उसे वापस लाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। विदेश मंत्रालय (एमईए) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। इस बीच, सरकार ने शुक्रवार को संकेत दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है।

मंत्रालय ने कहा कि नाविक अक्षय हरीश का पासपोर्ट और कुछ अन्य दस्तावेज खो गए हैं और ऐसे में उनकी भारत वापसी की सुविधा के लिए ‘आपातकालीन प्रमाणपत्र’ (ईसी) जारी किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने नियमित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि बंदर अब्बास स्थित भारतीय वाणिज्य दूतावास इस भारतीय नागरिक के लगातार संपर्क में है और उसे हरसंभव सहायता दे रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘वाणिज्य दूतावास को नौ नवंबर को अक्षय हरीश का फोन आया था।

बातचीत के दौरान अक्षय ने बताया कि वह 2025 में जापान में ‘प्लाम मरीन’ नामक व्यापारिक जहाज पर सवार हुआ था।’’ जायसवाल ने कहा, ‘‘चाबहार बंदरगाह पहुंचने पर जहाज के कप्तान ने उन्हें बताया कि उनका पासपोर्ट और निरंतर सेवामुक्ति प्रमाणपत्र (सीडीसी) खो गए हैं। इसके बाद अक्षय को चाबहार में जहाज से उतार दिया गया।’’ अक्षय ने यह भी बताया कि जहाज का मालिक उसके रहने और खाने का इंतजाम कर रहा है। जायसवाल ने कहा, ‘‘उनका फोन आने के बाद हमारे वाणिज्य दूतावास ने तुरंत जहाज के मालिक और एजेंट से संपर्क किया और उन्हें आपातकालीन प्रमाणपत्र (ईसी) जारी करने के लिए जरूरी औपचारिकताओं की जानकारी दी।

हमने उन्हें ईसी जारी कर दिया है और उसकी जल्द भारत वापसी सुनिश्चित करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रहे हैं।’’ आपातकालीन प्रमाणपत्र एक आधिकारिक एकतरफा यात्रा दस्तावेज है, जो भारत लौटने के एक बार के सफर के लिए मान्य होता है। यह किसी भारतीय नागरिक का पासपोर्ट खो जाने और तत्काल भारत लौटने की जरूरत होने पर जारी किया जाता है। यह प्रमाणपत्र अस्थायी पासपोर्ट के रूप में काम करता है, ताकि संबंधित व्यक्ति को पासपोर्ट का नया नियमित विकल्प जारी होने तक इंतजार न करना पड़े।

सरकार ने शुक्रवार को संकेत दिया कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को लाहौर में एक सम्मेलन में शामिल होने के लिए मंजूरी मिलने की संभावना नहीं है। सरकार ने इसके पीछे पाकिस्तान को लेकर अपनी नीति का हवाला दिया, खासकर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद के हालात को देखते हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि विभिन्न देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक स्थापित राष्ट्रीय नीति है और सभी से इसका पालन करने की अपेक्षा की जाती है।

पंजाब के मुख्यमंत्री को 27 से 29 नवंबर तक लाहौर में होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कथित तौर पर आमंत्रित किया गया है। जायसवाल ने कहा, ‘‘विदेशी देशों के साथ संबंधों के मामले में हमारी एक राष्ट्रीय नीति है और हम सभी से इसका पालन करने की अपेक्षा करते हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘विदेश यात्रा करने वाले गणमान्य व्यक्तियों को राजनीतिक मंजूरी देने के मामले में यह मंत्रालय अपनी समग्र नीति के अनुरूप आकलन करता है और उसी के अनुसार प्रक्रिया पूरी की जाती है।’’