लोकसभा अध्यक्ष की विधायकों से अपील, बोले- जनता व सरकार के बीच करें एक सेतु का कार्य

चंडीगढ़। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि जनता जिन विधायकों को पांच वर्ष के लिए चुनती है, वे उनकी आशाओं व अपेक्षाओं के रक्षक होते हैं। इसलिए यह जनप्रतिनिधि की जिम्मेवारी होती है कि वह विधायी कार्यों के संदर्भ में कानून बनाए, नीति निर्धारण कर कार्यपालिका के माध्यम से धन का सही उपयोग हो और खर्च पर नियंत्रण कर अपनी भूमिका निभाए। जनता व सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करें। 

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला हरियाणा विधानसभा सदन में पहली बार चुनकर आए 44 विधायिकों को विधायिका कार्य प्रणाली समझाने के लिए लोकसभा सचिवालय नई दिल्ली के लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान तथा हरियाणा विधानसभा द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम (Orientation Programme) के समापन अवसर पर उपस्थित हरियाणा विधानसभा के सदस्यों व सांसदों को सम्बोधित कर रहे थे।

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बिरला ने कहा कि राज्यों के विधानसभा व विधानमण्डल तथा देश की लोकसभा हमारे लोकतंत्र के मंदिर हैं। एक जनप्रतिनिधि जिन आशाओं व अपेक्षाओं के साथ जनता चुनकर भेजती है उन पर खरा उतरने के लिए विधायी कार्यों को पक्ष और विपक्ष तर्क व वितर्क तथा उपयोगी व सार्थक संवाद के माध्यम से पूरा करता है। जनप्रतिनिधियों को लोकतंत्र के इन मंदिरों का संचालय निर्बाध रूप से चले और इसमें किसी भी प्रकार का व्यावधान न हो। उन्होंने कहा कि पीठासीन अधिकारियों के असीमित अधिकार भी सीमित हों। उन्होंने कहा कि सभी राज्यों के विधानसभा व विधानमण्डलों के विधायी कार्यों के संचालन एक जैसे हों। इसके लिए नई दिल्ली, देहरादून व लखनऊ में राज्यों की विधानसभाओं के अध्यक्षों व पीठासीन अधिकारियों की तीन-तीन दिवसीय कार्यशालों का आयोजन लोकसभा सचिवालय द्वारा किया जा चुका है।

राज्यों की विधानसभाओं व विधानमण्डलों के निरंतर घट रही सत्रों की संख्या पर चिंता व्यक्त करते हुए ओम बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधि भी इन सत्रों के दौरान चर्चा व सार्थक संवाद को हंगामे की भेंट चढ़ा देते हैं, जो सही नहीं है। यह देश के लोकतंत्र के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि वे कई देशों का भ्रमण कर चुके हैं, जहां पर सत्र कहीं तो एक वर्ष में 240 दिन, तो कहीं 150 तो कहीं 140 दिन चलते हैं।  उन्होंने कहा कि इस दिशा में भारत में परिवर्तन करने की आवश्यकता है और हम जनप्रतिनिधि सामूहिक रूप से इस दिशा में प्रयास कर सत्रों की संख्या बढ़ा सकते हैं और पिछले कुछ वर्षों में लोकसभा में ऐसा हुआ भी है।

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उन्होंने ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल, जो विधानसभा में सदन के नेता भी हैं,विधानसभा के सत्रों की संख्या बढ़ाने के लिए पिछले पांच वर्षों में किये गए प्रयासों की सराहना भी की। जैसा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने सम्बोधन में लोकसभा अध्यक्ष को अवगत करवाया था कि हरियाणा की10वीं, 11वीं व 12वीं विधानसभा में सत्रों की संख्या कम रही थी, जबकि12वीं विधानसभा के दौरान सत्रों की संख्या 56 थी जिसे 13वीं विधानसभा में बढ़ाकर 86 तक किया गया और अब उनका लक्ष्य 14वीं विधानसभा के पांच वर्ष के कार्यकाल में सत्रों की संख्या बढ़ाकर 100 तक करने का है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सदन को इस बात से भी अवगत करवाया था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा में केवल बजट सत्र की अवधि ही 25 से 28 दिनों तक होती है, जो देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक मिसाल है।

बिरला ने कहा कि जनप्रतिनिधियों को सदन में निबार्ध एवं निष्पक्ष चर्चा करनी चाहिए और सदन में जनहित से जुड़े मुद्दों को ही उठाना चाहिए और सत्र की अवधि संचालन में कभी बाधा नहीं डालना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में लोकतंत्र के प्रति लोग जागरूक हैं तथा इस बात का अनुमान इस बात से ही लगाया जा सकता है कि पिछली वर्षों में जितने आम चुनाव हुए हैं, उनमें मतदान प्रतिशतता में निरंतर वृद्धि हुई है और जनता के इस विश्वास को हम लोकतंत्र के मंदिरों में कानून बनाकर कार्यपालिका के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के विधानमण्डल व विधानसभा पूरे राज्य का एक मंच पर चित्रण प्रस्तुत करने का एक माध्यम होते हैं। इसलिए जनप्रतिनिधियों को इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए।

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लोकसभा अध्यक्ष ने हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल के उस प्रयास की भी सराहना की है, जिसमें उन्होंने कहा कि वे अपने आगामी विधानसभा बजट सत्र में बजट पेश करने से पूर्व भी विधायकों से सदन में सुझाव आमंत्रित करेंगे कि वे अपने क्षेत्र में किन विषयों व मुद्दों को बजट में शामिल करवाया चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा विधानसभा देश की ऐसी पहली विधानसभा बन जाएगी, जहां बजट प्रस्तुत करने से पूर्व ही विधायकों से सुझाव आमंत्रित किये हैं। इस नई शुरूआत के लिए श्री बिरला ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बधाई भी दी। उन्होंने कहा कि इस प्रकार हरियाणा विधानसभा देश की अन्य विधानसभाओं के लिए एक मॉडल होगी।

उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधियों को विधानसभा की संसदीय स्थायी समितियों में गंभीरता से भाग लेना चाहिए और इन समितियों के माध्यम से सरकार को भेजी गई सिफारिशों को सम्बंधित विभाग के साथ गंभीरता से उठाकर उसे पूरा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे निश्चित रूप से नवनिर्वाचित 44 विधायकों को नया अनुभव प्राप्त हुआ होगा और वे अनुभवी विधायकों के साथ मिलकर इसे और अधिक लाभकारी बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि आज सदन को बिन बाधित चलाने का संकल्प लेना चाहिए। बिरला ने हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष श्री ज्ञान चंद गुप्ता का भी आभार व्यक्त किया कि जिन्होंने लोकसभा सचिवालय से इस दो दिवसीय प्रबोधन कार्यक्रम को आयोजित करने का अनुरोध किया था।

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मनोहरलाल ने कार्यक्रम में उपिस्थित होकर अपना प्रेरणादायक सम्बोधन देने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला का विशेष आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि लोकसभा सर्वोच्च सदन है और आज हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है कि वहां के अध्यक्ष हमारी विधानसभा में पधारे हैं।  इससे पहले वर्ष 1987 में अटल बिहारी वाजपेयी यहां दर्शक दीर्घा में आए थे। उन्होंने कहा कि जब कोई ऐसी महान विभूतियां सदन में उपस्थित होती हैं तो हमारा माथा गर्व से ऊंचा हो जाता है और ऐसी विभूतियों से हमें मार्गदर्शन प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होता है। इस दो दिवसीय कार्यक्रम से भी जनप्रतिनिधियों के विधायी कार्य प्रणाली में सुधार होगा। उन्होंने कहा कि लोकसभा व विधानसभा का अलग-अलग कार्यप्रणाली होती है। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कुछ नई बातें ऐसा कार्यक्रमों से निकलकर आती हैं। मुख्यमंत्री ने लोकसभा अध्यक्ष को इस बात से भी अवगत करवाया कि इस दो दिवसीय कार्यक्रम हरियाणा विधानसभा सदस्यों के लिए हमने दो नये महत्वपूर्ण निर्णय लेने की सहमति दी है। एक तो सदन में प्रस्तुत किये जाने वाला कोई भी बिल हर विधायक के पास ड्राफ्ट बिल के रूप में कम से कम पांच दिन पहले पहुंचे ताकि वह पूरी तैयारी के साथ बिल से सम्बंधित मुद्दा उठा सके। दूसरा,  लोकसभा द्वारा हर वर्ष दिए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार की तर्ज पर हमने अब अपने यहां भी हर वर्ष सर्वश्रेष्ठ विधायक का पुरस्कार देने का निर्णय लिया है। इससे विधायकों में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी और निष्पक्ष चर्चा में भाग लेने की उनकी रूचि बढ़ेगी। सदन में विधायकों का व्यवहार भी उचित रहेगा और इससे चर्चा के लिए उनका आचार-विचार भी बढ़ेगा।

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उन्होंने कहा कि बजट तैयार करने से पहले बजट से जुड़े हितधारक से सुझाव आमंत्रित करने के लिए राज्य में विभिन्न स्थानों पर प्री-बजट की छह बैठकों का आयोजन किया गया और विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने से पहले सदन में विधायकों से चर्चा भी की जाएगी ताकि यदि  उनके सुझाव है तो वे उसको बजट में शामिल किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ योजनाएं ऐसी हैं जो पिछली 25-30 वर्षों से चल रही हैं तथा इनकी सार्थकता भी नहीं है। कुछ पुरानी स्कीमें नई योजनाओं के नाम से चलाई जा रही हैं तथा एक हेड से दूसरे सब-हेड में जा रहा है। उन्होंने बजट में इन सबको ठीक करने के लिए उन्होंने प्री-बजट बैठकें का आयोजन करने व विधानसभा में बजट प्रस्तुत करने से पूर्व बजट सत्र में ही विधायकों से चर्चा कर सुझाव आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कहा कि विधायकों को विधानसभा की स्थायी समितियों में गंभीरता से भाग लेना चाहिए क्योंकि ऐसी समितियां विधानसभा सदन की तरह एक प्रकार का लघु सदन होता है और यहां पर रखे गए विषयों को सम्बंधित विभागों के अधिकारियों द्वारा गहनता से लिया जाता है। मुख्यमंत्री ने बिरला को अवगत करवाया कि भविष्य में विधायकों के लिए इसी प्रकार के प्रबोधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा) के माध्यम से करवाने का निर्णय लिया है।

विधानसभा अध्यक्ष ज्ञान चंद गुप्ता ने अपने स्वागतीय भाषण में कहा कि 14वीं विधानसभा के सदस्यों को सम्बोंधन करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला आज यहां हमारे लिए  पहुंचे जो हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने अपना समय देने के लिए उनका आभार भी व्यक्त किया। श्री ज्ञान चंद गुप्ता ने कहा कि इस दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम में लोकसभा के अधिकारियों द्वारा नियमावली, प्रश्नाकाल, शून्यकाल,बजटीय चर्चा और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आदि तकनीकी विषयों पर विस्तार से जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 90 में से 44 विधायक पहली बार चुनकर विधानसभा में आएं हैं और उनके लिए ऐसे कार्यक्रम निश्चित रूप से लाभकारी होंगे तथा उनको आरंभ से सीखने को मिलेगा। केन्द्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री श्री रतन लाल कटारिया;विपक्ष के नेता श्री भूपेन्द्र सिंह हुड्डा; विधानसभा उपाध्यक्ष श्री रणवीर गंगवा ने भी अपने विचार रखे।

हमें लोकतांत्रिक संस्थाओं को और सुदृढ़ करना होगा।इसके लिए जनप्रतिनिधियों को विधायी कार्यों के प्रति अपनी जानकारी को और विस्तृत करते हुए सदन में सक्रियता बढ़ानी होगी।इस दिशा में प्रत्येक सदस्य द्वारा किया गया प्रयास दूरगामी परिणामों के साथ जनकल्याणी विधान बनाने में सफल सिद्ध होगा। pic.twitter.com/GkUX1lLHEz

— Om Birla (@ombirlakota) January 22, 2020