Prabhasakshi Newsroom। योगी सरकार 2.0 में नए मंत्रियों को मिली अहम जिम्मेदारी, इन नेताओं का बढ़ा कद

Yogi Adityanath
प्रतिरूप फोटो

योगी मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने नए चेहरों को अहम मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी दी गई। मंत्रियों को मंत्रालय सौंपते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने पास सबसे ज़्यादा 34 अहम मंत्रालय रखे हैं। जिसमें गृह,सामान्य प्रशासन, आवास एवं शहरी नियोजन, नियुक्ति, कार्मिक समेत कई शामिल हैं।

सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए सोमवार का दिन काफ़ी खास रहा। उत्तर प्रदेश और गोवा में शपथ ग्रहण समारोह हुआ और शाम होते-होते उत्तर प्रदेश में योगी सरकार 2.0 के मंत्रियों के मंत्रालयों का बंटवारा भी हो गया। जबकि गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने शाम होते होते पणजी में कार्यभार भी संभाल लिया और कहा कि हम पांच साल में मैनिफेस्टो में दिए अपने तमाम वादों को पूरा करेंगे। 

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उत्तर प्रदेश में मंत्रियों के विभागों का हुआ बंटवारा

योगी मंत्रिमंडल में पहली बार मंत्री बने नए चेहरों को अहम मंत्रालयों की ज़िम्मेदारी दी गई। मंत्रियों को मंत्रालय सौंपते हुए योगी आदित्यनाथ ने अपने पास सबसे ज़्यादा 34 अहम मंत्रालय रखे हैं। जिसमें गृह,सामान्य प्रशासन, आवास एवं शहरी नियोजन, नियुक्ति, कार्मिक समेत कई शामिल हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में हवाई संपर्क के विस्तार को देखते हुए नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी अपने पास रखा है, जो पहले उनके मंत्रिमंडल सहयोगी नंद गोपाल नंदी के पास था। इस बार नंद गोपाल नंदी औद्योगिक विकास, निर्यात प्रोत्साहन सहित चार मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे।

केपी के हिस्से में आए छह मंत्रालय

सिराथू से चुनाव गंवाने वाले उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को ग्रामीण विकास एवं समग्र ग्राम विकास तथा ग्रामीण अभियंत्रण, खाद्य प्रसंस्करण, मनोरंजन कर एवं सार्वजनिक उद्यम तथा राष्ट्रीय एकीकरण मंत्रालय समेत छह मंत्रालयों का जिम्मा सौंपा गया है। 

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जबकि दूसरे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को चिकित्सा शिक्षा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। पिछली सरकार में ब्रजेश पाठक के पास कानून मंत्रालय की जिम्मेदारी थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बार जितिन प्रसाद समेत कई नेताओं का कद बढ़ाया है। इस बार उन्हें लोक निर्माण मंत्रालय यानी की पीडब्ल्यूडी की कमान सौंपी गई है। इससे पहले जितिन प्रसाद प्राविधिक शिक्षा मंत्री बनाए गए थे, लेकिन इस बार उनके अनुभव के आधार पर उन्हें पीडब्ल्यूडी मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई है।

पहली बार मंत्री बनने पर मिले अहम मंत्रालय

योगी सरकार में पहली बार मंत्री बने नेताओं को मंत्रिमंडल में अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेबी रानी मौर्य को महिला कल्याण, बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्रालय, योगेंद्र उपाध्याय को उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय, जयवीर सिंह को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय, पूर्व मंत्री और पत्नी स्वाति सिंह के साथ विवादों में आए दयाशंकर सिंह को परिवहन मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। इसके अतिरिक्त पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण को समाज कल्याण, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण मंत्रालय का प्रभार दिया गया है।

समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक और हाल की में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे नितिन अग्रवाल को आबकारी एवं मध्य निषेध मंत्रालय, पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पौत्र संदीप सिंह को बेसिक शिक्षा मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। 

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इसके अलावा महिला मंत्रियों में शामिल राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) गुलाब देवी माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय की जिम्मदारी दी गई हैं। राज्य मंत्री स्तर की तीन अन्य महिला मंत्री प्रतिभा शुक्ला, रजनी तिवारी और विजय लक्ष्मी गौतम को क्रमशः महिला कल्याण, बाल विकास पुष्टाहार, उच्च शिक्षा और ग्राम्य विकास मंत्रालयों में अपने वरिष्ठ मंत्रियों के साथ रहेंगी। प्राप्त जानकारी के मुताबिक एमटेक की डिग्री रखने वाले राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जेपीएस राठौर सहकारिता मंत्रालय की जिम्मेदारी संभालेंगे। राज्य मंत्री के रूप में कार्यभार संभालने वालों में भाजपा के एक मात्र मुस्लिम चेहरे दानिश आजाद अंसारी को अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्रालय का जिम्मा दिया गया है।

सूर्य प्रताप शाही को कृषि, कृषि शिक्षा एवं कृषि अनुसंधान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण, पूर्व आईएएस अधिकारी अरविंद कुमार शर्मा को नगर विकास, शहरी समग्र विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन, ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत, भाजपा के सहयोगी दल निषाद पार्टी के संजय निषाद को मत्सय और अपना दल (सोनेलाल) के नेता आशीष पटेल को प्राविधिक शिक्षा, उपभोक्ता संरक्षण एवं बांट माप मंत्रालय का जिम्मा सौंपा गया है।

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