आप जितना अधिक अराजकता फैलाएंगे, जनता आपको उतना ही नकारेगी... किरेन रिजिजू का विपक्ष पर निशाना
विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) आलोचनाओं का सामना कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार एसआईआर में वोट चोरी का आरोप लगाया है।
बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभ्यास पर चर्चा की मांग को लेकर विपक्षी सांसदों के विरोध प्रदर्शन के बाद बुधवार को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही लंबे समय तक स्थगित रही। विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में मतदाता सूची से मतदाताओं के नाम हटाए जाने को लेकर भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) आलोचनाओं का सामना कर रहा है। विपक्षी सांसदों ने 2024 के लोकसभा चुनाव और बिहार एसआईआर में वोट चोरी का आरोप लगाया है। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में लगातार हो रहे हंगामे को लेकर विपक्ष की आलोचना की।
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लोकसभा में बोलते हुए, रिजिजू ने कहा कि मानसून सत्र शुरू होने के बाद से, ये लोग (विपक्ष) लगातार नारे लगा रहे हैं। पिछले तीन दिनों से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को सम्मानित करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे देश के नायक - जिन्होंने अंतरिक्ष की यात्रा की और भारतीय ध्वज फहराया - को विपक्ष के कार्यों के कारण सम्मानित होने का अवसर भी नहीं दिया गया। यह वास्तव में शर्मनाक है। अपने हमले को और तेज़ करते हुए, किरेन रिजिजू ने ज़ोर देकर कहा कि सरकार अपने एजेंडे के विधेयकों को चाहे कुछ भी हो पारित करेगी।
उन्होंने कहा कि बाहर जाकर देखिए कि आपके कार्यों को कितनी बुरी तरह से देखा जाता है। दुनिया इस पर हँसती है, और अब तो स्कूली बच्चे भी पूछने लगे हैं, "क्या सांसद ऐसे ही व्यवहार करते हैं?" हम सरकार के काम को हर हाल में पारित करवाएँगे। देश और समाज के हित में जो भी काम करने की ज़रूरत है, हम करेंगे, क्योंकि इस देश की जनता ने हमें यह ज़िम्मेदारी सौंपी है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि व्यवधान पैदा करने से केवल विपक्ष, खासकर नए सांसदों को नुकसान होता है। आप जितना ज़्यादा अराजकता फैलाएँगे, जनता आपको उतना ही पूरी तरह से नकार देगी। एक बार फिर, मैं आप सभी से चर्चा में भाग लेने का आग्रह करता हूँ।
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इस बीच, ई-स्पोर्ट्स, शैक्षिक खेल और सोशल गेमिंग सहित ऑनलाइन गेमिंग क्षेत्र को बढ़ावा देने और विनियमित करने तथा इस क्षेत्र के समन्वित नीतिगत समर्थन, रणनीतिक विकास और नियामक निगरानी के लिए एक प्राधिकरण की नियुक्ति का प्रावधान करने वाला एक विधेयक बुधवार को लोकसभा में पेश किया गया।
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