NDA ने आंध्र प्रदेश में जारी किया घोषणापत्र, चंद्रबाबू नायडू के मुस्लिम आरक्षण के वादे से दिखी दूरी

टीडीपी सुप्रीमो एन चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश में एनडीए सहयोगियों टीडीपी, जनसेना और बीजेपी के चुनाव घोषणापत्र का अनावरण किया। हालाँकि, गठबंधन के घोषणापत्र में मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण का उल्लेख नहीं किया गया था, जैसा कि घोषणापत्र जारी होने से दो दिन पहले पूर्व मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी। घोषणापत्र का मुख्य आकर्षण "सुपर सिक्स" रहा, जिसमें 19 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं के लिए 1,500 रुपये मासिक पेंशन, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3,000 रुपये मासिक बेरोजगारी सहायता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल है।

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28 अप्रैल को एक्स पर एक वीडियो संदेश में नायडू ने कहा था, "मुसलमानों में आज भी ग़रीबी बहुत ज़्यादा है। ऐसे समय में उनकी मदद करना हमारी ज़िम्मेदारी है। इसी क्रम में हम मुसलमानों के लिए 4 फ़ीसदी आरक्षण बचाकर रखेंगे। इसमें और कोई विचार नहीं है।" उसी दिन, नेल्लोर में मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत के दौरान, नायडू ने कहा कि उनकी पार्टी ने "सर्वश्रेष्ठ अधिवक्ताओं को काम पर रखा है और सुप्रीम कोर्ट में चार प्रतिशत मुस्लिम आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ी है"। यह तब हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि वह धर्म के आधार पर दलितों, आदिवासियों और अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) का कोटा मुसलमानों को नहीं देने देंगे।

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कांग्रेस पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री ने सबसे पुरानी पार्टी पर 2004 और 2009 में सत्ता में रहने के दौरान मुसलमानों को ओबीसी का आरक्षण देकर और साथ ही उन्हें आश्रय देकर अविभाजित आंध्र प्रदेश को "तुष्टीकरण की प्रयोगशाला" बनाने का भी आरोप लगाया था। संविधान के जन्म से ही उसके प्रति नफरत है। हालांकि, नायडू ने रविवार को कहा कि जैसे ही गठबंधन आंध्र प्रदेश में सत्ता में आएगा, मक्का जाने वाले मुस्लिम तीर्थयात्रियों को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी। मुस्लिम समुदाय के साथ बातचीत के दौरान नायडू ने कहा कि राज्य में एनडीए के सत्ता में आते ही हज यात्रा पर मक्का जाने वाले प्रत्येक मुस्लिम को 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।