NITI Aayog ने शुरू की राष्ट्रीय कार्यशाला, PM Modi के 25 साल के सुशासन पर बनेगी ट्रेनिंग सामग्री

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नीति आयोग ने भारत मंडपम में राष्ट्रीय कार्यशालाओं की शृंखला का आगाज किया, जिसका मकसद प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित मुखिया के तौर पर 25 साल के शासन अनुभवों को संजोना है। इन अनुभवों का विश्लेषण कर सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के लिए शिक्षण सामग्री बनाई जाएगी ताकि 2047 के विकसित भारत की राह आसान हो सके।

नीति आयोग ने निर्वाचित सरकार के मुखिया के तौर पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के 25 वर्षों के अनुभवों और उनसे प्राप्त सीखों को दस्तावेजी रूप देने तथा वर्ष 2047 तक ‘विकसित भारत’ के लक्ष्य से पहले उन्हें लोक सेवकों के लिए औपचारिक प्रशिक्षण सामग्री में परिवर्तित करने के उद्देश्य से मंगलवार को राष्ट्रीय कार्यशालाओं की एक शृंखला शुरू की। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पी. के. मिश्रा ने यहां भारत मंडपम में ‘एक मिशन के रूप में नेतृत्व’ विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले ढाई दशकों में भारत की सुशासन यात्रा ऐसे ऐतिहासिक पड़ावों की साक्षी रही है, जो निर्णायक नेतृत्व की शक्ति और संकल्प को सिद्धि में बदलने की क्षमता प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने कहा, ‘‘वर्ष 2001 के कच्छ भूकंप के दौरान त्वरित प्रतिक्रिया से लेकर कोविड-19 महामारी से निपटने के देश के समन्वित प्रयासों तक और वैश्विक अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में भारत की बढ़ती भागीदारी से लेकर ‘लखपति दीदी’ पहल के परिवर्तनकारी प्रभाव तक-ये सभी कदम दर्शाते हैं कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, संवेदनशील प्रशासन और लक्ष्य-आधारित सुशासन किस प्रकार लोगों के जीवन में सार्थक बदलाव ला सकते हैं।’’ एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, पांच कार्यशालाओं की शृंखला में इस पहली कार्यशाला में केंद्र और राज्यों के सचिवों, आकांक्षी जिलों के जिलाधिकारियों, विद्यार्थियों और सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों सहित 900 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया।

इसका उद्देश्य प्रमुख प्रशासनिक निर्णयों का विश्लेषण करना और उन्हें सिविल सेवा प्रशिक्षण संस्थानों तथा विश्वविद्यालयों के लिए ‘‘अध्ययन सामग्री’’ के तौर पर तैयार करना है। विज्ञप्ति में कहा गया, ‘‘इस शृंखला के माध्यम से विगत 25 वर्षों के अनुभवों को अनुसंधान और शिक्षण सामग्री के रूप में भी आगे बढ़ाया जाएगा ताकि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की दिशा में आने वाले वर्षों के लिए नीति निर्माण और प्रशासनिक व्यवस्था को दिशा दी जा सके।’’ नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए वर्ष 2047 तक 30 से 40 हजार अरब अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने और प्रति व्यक्ति आय 15,000-18,000 अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाने के लिए नीति आयोग की समग्र रूपरेखा को भी रेखांकित किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में प्रतिवर्ष 7-10 प्रतिशत की निरंतर वास्तविक वृद्धि का लक्ष्य रखा गया है।

उन्होंने कहा, ‘‘भारत की विकास यात्रा को गति देने में मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक नेतृत्व की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री की परिवर्तनकारी सोच ने वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के राष्ट्रीय संकल्प को नयी दिशा दी है। यह विकसित, समृद्ध और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी राष्ट्र बनने की दिशा में देश के परिवर्तन को दर्शाता है।’’ नरेन्द्र मोदी ने अक्टूबर 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री और मई 2014 में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाला था।

तब से वह निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर लगातार सरकार का नेतृत्व कर रहे हैं। मिश्रा गुजरात में मोदी के नेतृत्व में शुरू की गई ‘स्वागत’, चिंतन शिविर, ज्योतिग्राम योजना, वाइब्रेंट गुजरात समिट और स्कूल नामांकन अभियानों जैसी सुशासन पहलों का जिक्र करते हुए इस बात पर प्रकाश डाला कि किस प्रकार स्पष्ट दृष्टि, निरंतर नेतृत्व और संस्थागत प्रतिबद्धता परिवर्तनकारी बदलाव ला सकते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) अनुराग जैन ने कार्यशाला को संबोधित करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य प्रधानमंत्री के 25 वर्ष के नेतृत्व से मिली सीख का दस्तावेजीकरण करना और उसे भविष्य के लिए संस्थागत ज्ञान के रूप में विकसित करना है।

जैन ने इस नेतृत्व यात्रा से मिले चार प्रमुख सीख बताईं। उन्होंने कहा, ‘‘पहली सीख यह है कि पदानुक्रम के बजाय उद्देश्य को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, ताकि ध्यान व्यक्तिगत नेतृत्व से हटकर साझा सामूहिक लक्ष्य पर केंद्रित हो। दूसरा, आदेश देने के बजाय सेवा की भावना होनी चाहिए और शासन का केंद्र पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना होना चाहिए।’’ जैन ने कहा कि तीसरा सबक यह है कि आंतरिक दृढ़ विश्वास से लचीलापन पैदा होता है, जिससे प्रतिकूल परिस्थितियों को सामाजिक बदलाव के अवसरों में बदला जा सकता है।

चौथा, सशक्त संस्थानों, कुशल टीम और सतत व्यवस्थाओं का निर्माण इस तरह होना चाहिए कि सशक्तीकरण की प्रक्रिया किसी एक व्यक्ति के नेतृत्व तक सीमित न रहे, बल्कि उसके आगे भी निरंतर जारी रहे। दिग्गज बैंकर एवं कोटक महिंद्रा बैंक के संस्थापक उदय कोटक ने कहा कि गुजरात के मुख्यमंत्री और बाद में भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व ने उद्यमिता को निरंतर आर्थिक विकास तथा राष्ट्र निर्माण का प्रमुख माध्यम माना है।

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