Women's Reservation पर No Delay, PM Modi को पत्र लिखकर INDIA bloc करेगा तत्काल लागू करने की मांग
लोकसभा में परिसीमन से जुड़ा महिला आरक्षण विधेयक संवैधानिक बहुमत न मिलने से विफल हो गया है, जिसके बाद विपक्षी दल इंडिया ब्लॉक ने सरकार पर झूठे बहाने बनाने का आरोप लगाया है। अब विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मूल 'नारी शक्ति वंदन अधिनियम' को तत्काल लागू करने की मांग करेगा और इस मुद्दे पर राष्ट्रव्यापी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा।
विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर मूल महिला आरक्षण विधेयक को लागू करने का आग्रह करने की योजना बना रहा है। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। सूत्रों के अनुसार, इंडिया ब्लॉक के दल शनिवार को देशभर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और महिला आरक्षण के प्रति अपना समर्थन व्यक्त करेंगे। साथ ही, वे सरकार पर झूठे बहाने बनाकर देश के राजनीतिक परिदृश्य को बदलने का आरोप लगाएंगे। एक बैठक के दौरान, सभी नेताओं ने एक-दूसरे को बधाई दी और सोनिया गांधी ने अपने सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया।
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कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने विशेष संसदीय सत्र के अंतिम दिन से पहले एएनआई से बात करते हुए केंद्र सरकार से मूल महिला आरक्षण विधेयक को फिर से पेश करने का आह्वान किया। यह अपील संविधान (एक सौ इकतीसवां संशोधन) विधेयक, 2026 के विशेष सत्र के दौरान लोकसभा में पारित न हो पाने के बाद की गई है। एक सौ छठा संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 2023 (नारी शक्ति वंदन अधिनियम), जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान करता है, संसद द्वारा 2023 में पारित किया गया था।
हालांकि, भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार शुक्रवार को लोकसभा में परिसीमन के माध्यम से महिला आरक्षण लागू करने से संबंधित संविधान संशोधन विधेयक को पारित करने के लिए आवश्यक दो-तिहाई बहुमत प्राप्त करने में विफल रही। लंबे समय तक चली बहस के बाद हुए मतदान में 298 सदस्यों ने पक्ष में और 230 सदस्यों ने विपक्ष में मतदान किया, जिसके परिणामस्वरूप विधेयक हार गया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पुष्टि की कि विधेयक संवैधानिक बहुमत प्राप्त करने में विफल रहने के कारण पारित नहीं हो सका।
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इस विधेयक का उद्देश्य परिसीमन के बाद 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण कानून को लागू करने के लिए लोकसभा सीटों को वर्तमान 543 से बढ़ाकर 816 करना था। 2014 के बाद मोदी सरकार की यह पहली विधायी विफलता थी। संविधान संशोधन विधेयक, 2023 के विफल होने के बाद, सरकार ने कहा कि परिसीमन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक, इन दो अन्य विधेयकों को आगे बढ़ाने का उसका कोई इरादा नहीं है, क्योंकि ये विधेयक इससे जुड़े हुए थे।
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