प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मिलने वाली लागत राशि बढ़ाने का कोई प्रस्ताव नहीं: तोमर

महंगाई बढ़ने के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार द्वारा गरीबों के आवास निर्माण हेतु लागत राशि बढ़ाकर तीन लाख रुपये किए जाने की तर्ज पर केन्द्र सरकार द्वारा भी लागत राशि बढ़ाये जाने संबंधी एक पूरक प्रश्न के उत्तर में तोमर ने कहा कि फिलहाल लागत राशि में इजाफा करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के समक्ष विचाराधीन नहीं है। दिल्ली में इस योजना के तहत मकानों का निर्माण हो जाने के बावजूद उनका आवंटन नहीं होने के बारे में पूछे गये एक अन्य पूरक प्रश्न के उत्तर में तोमर ने बताया कि दिल्ली में गरीबों के लिये आवास बन कर तैयार हैं। उन्होंने बताया कि अन्य राज्यों की तरह दिल्ली को भी सरकार ने झुग्गी पुनर्विकास, ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना, सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की भागीदारी के तहत केन्द्रीय सहायता जारी की है।