Cyclone Akwan: ओडिशा में भूस्खलन के खतरे से दो लाख लोग हटाए जाएंगे

आंध्र प्रदेश तट की ओर बढ़ रहे चक्रवात अकवान के प्रभाव को देखते हुए ओडिशा सरकार ने छह संवेदनशील जिलों से दो लाख से ज्यादा नागरिकों को निकालने की योजना बनाई है। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी ने समीक्षा बैठक के बाद बताया कि पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से जान-माल का नुकसान रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए उपग्रह तस्वीरों और जीआईएस आधारित नक्शों की मदद ली जा रही है।
चक्रवात ‘अकवान’ के तट के करीब पहुंचने के मद्देनजर ओडिशा सरकार संवेदनशील इलाकों, खासकर भूस्खलन की आशंका वाले पहाड़ी क्षेत्रों से दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने की तैयारी कर रही है। अधिकारियों ने बताया कि चक्रवात के शुक्रवार को पड़ोसी राज्य आंध्र प्रदेश में दस्तक देने का अनुमान है। आपदा प्रबंधन मंत्री सुरेश पुजारी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई समीक्षा बैठक में चक्रवात से निपटने की तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया।
पुजारी ने कहा कि भूस्खलन राज्य के लिए बड़ी चुनौती बनकर उभरा है, जबकि बाढ़ और चक्रवात से निपटने के लिए राज्य में पहले से ही पर्याप्त व्यवस्थाएं मौजूद हैं। पुजारी ने बताया कि पिछले महीने आए चक्रवात के दौरान हुई 11 मौतों में से 10 भूस्खलन के कारण हुई थीं। उन्होंने कहा कि सरकार दक्षिणी ओडिशा के पहाड़ी इलाकों की तलहटी और चोटियों पर बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए एहतियाती कदम उठा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि गंजाम, गजपति, रायगड़ा, कंधमाल, मलकानगिरी और कोरापुट समेत छह जिलों को भूस्खलन की दृष्टि से अत्यधिक संवेदनशील क्षेत्रों की सूची में रखा गया है। विशेष राहत आयुक्त (एसआरसी) के कार्यालय ने ओडिशा सुदूर संवेदी अनुप्रयोग केंद्र (ओआरएसएसी) से इन जिलों में भूस्खलन की आशंका वाले गांवों और सड़कों की उपग्रह तस्वीरें तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) पर आधारित नक्शे उपलब्ध कराने को कहा है। एसआरसी राजेश पी. पाटिल ने कहा कि इस आकलन से जिला प्रशासन को अधिक जोखिम वाले इलाकों की पहचान करने और समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के साथ-साथ सड़कों की मरम्मत कर यातायात बहाल करने के लिए कदम उठाने में मदद मिलेगी।
उन्होंने कहा कि राज्य का लक्ष्य परिस्थितियों के आकलन के आधार पर दो लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना है। विशेष राहत आयुक्त ने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से दूरसंचार नेटवर्क की स्थिति का आकलन करने और प्रभावित होने की आशंका वाले जिलों में ‘सेल-ऑन-व्हील्स’ (वाहन पर स्थापित मोबाइल दूरसंचार इकाइयां) पहले से तैनात करने को भी कहा है।
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