Odisha Parking Policy 2026: ट्रैफिक कम करने को सरकार ने जारी किया ड्राफ्ट

ओडिशा सरकार के आवास एवं शहरी विकास विभाग ने शहरों में यातायात सुगम बनाने के लिए मसौदा नीति जारी की है। इसमें फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त करने के साथ प्रमुख सार्वजनिक परिवहन गलियारों पर पार्क-एंड-राइड और ईवी चार्जिंग सुविधाओं का प्रस्ताव रखा गया है। राज्य में पिछले छह वर्षों के दौरान मोटर वाहनों की संख्या में 65 प्रतिशत से अधिक का इजाफा हुआ है।
ओडिशा सरकार ने शहरों और कस्बों में यातायात की भीड़भाड़ कम करने के उद्देश्य से मंगलवार को पार्किंग नीति का मसौदा जारी किया। राज्य में पिछले छह साल में वाहनों की संख्या में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। एक अधिकारी ने बताया कि आवास एवं शहरी विकास विभाग द्वारा जारी ओडिशा शहरी पार्किंग नीति-2026 के मसौदे का उद्देश्य फुटपाथों को अतिक्रमण मुक्त बनाना और सड़कों को अधिक सुलभ बनाना भी है।
नीति के मसौदे में दिव्यांग व्यक्तियों (पीडब्ल्यूडी) के लिए स्पष्ट रूप से चिह्नित स्थान, प्रमुख सार्वजनिक परिवहन गलियारों के पास पार्क-एंड-राइड सुविधाएं और नई सड़क से हटकर और बहुस्तरीय पार्किंग सुविधाओं में ईवी चार्जिंग और साइकिल पार्किंग का भी प्रस्ताव है। मसौदा नीति दस्तावेज के अनुसार, राज्य में पंजीकृत मोटर वाहनों की संख्या 2017-18 में 91.3 लाख थी, जो 2023-24 तक बढ़कर 1.5 करोड़ से अधिक हो गई। इस तरह छह साल में वाहनों की संख्या में 65 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई।
अन्य न्यूज़













