Pune Land Deal: चार्जशीट में Parth Pawar का नाम नहीं, जानें EOW की जांच में कौन-कौन फंसा

Pune
ANI
अभिनय आकाश । Feb 3 2026 12:41PM

महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार, अमाडिया एंटरप्राइजेज में साझेदार हैं, हालांकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। अमाडिया के एक अन्य साझेदार दिग्विजय अमरसिंह पाटिल और निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवाले पर भी आरोप लगाए गए हैं। पुणे पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आगे की जांच जारी है और आवश्यकता पड़ने पर पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जा सकता है।

पुणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू) ने मंगलवार को पुणे के मुंडवा में 40 एकड़ जमीन के सौदे के संबंध में 1,886 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की। ​​चार्जशीट में आरोप लगाया गया है कि पावर ऑफ अटॉर्नी (पीओए) धारक शीतल तेजवानी (44) ने यह जानते हुए भी कि जमीन राज्य सरकार की है, अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी के साथ बिक्री विलेख निष्पादित किया।

एफआईआर में पार्थ पवार का नाम नहीं है

इस बीच, महाराष्ट्र के दिवंगत उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार, अमाडिया एंटरप्राइजेज में साझेदार हैं, हालांकि एफआईआर में उनका नाम नहीं है। अमाडिया के एक अन्य साझेदार दिग्विजय अमरसिंह पाटिल और निलंबित तहसीलदार सूर्यकांत येवाले पर भी आरोप लगाए गए हैं। पुणे पुलिस सूत्रों के अनुसार, इस मामले में आगे की जांच जारी है और आवश्यकता पड़ने पर पूरक आरोपपत्र दाखिल किया जा सकता है।

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अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी ने शीतल तेजवानी के खिलाफ दीवानी मुकदमा दायर किया

पिछले साल, महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजीत पवार के पुत्र पार्थ पवार की सह-साझेदारी वाली फर्म अमाडिया एंटरप्राइजेज एलएलपी ने मुंधवा भूमि की पावर ऑफ अटॉर्नी धारक शीतल तेजवानी के खिलाफ बिक्री विलेख को रद्द करने की मांग करते हुए दीवानी मुकदमा दायर किया था।

फर्म के साझेदार दिग्विजय पाटिल ने विशिष्ट राहत अधिनियम, 1963 की धारा 31 (बिक्री विलेख या अनुबंध जैसे लिखित दस्तावेज को रद्द करना) के तहत पुणे की एक अदालत में मुकदमा दायर किया है।

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पुणे भूमि सौदे घोटाले के बारे में सब कुछ जानें

अदालती दस्तावेजों के अनुसार, मामले की सुनवाई 15 जनवरी, 2026 को होनी थी। मुंडवा के पॉश इलाके में 40 एकड़ जमीन को अमाडिया एंटरप्राइजेज को 300 करोड़ रुपये में बेचने का मामला पिछले महीने तब जांच के दायरे में आया जब पता चला कि यह जमीन सरकार की है और बेची नहीं जा सकती।

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