PRC समिति की सिफारिशों को किया नामंजूर, अरुणाचल सरकार में हिंसक विरोध प्रदर्शन

  •  प्रभासाक्षी न्यूज नेटवर्क
  •  फरवरी 25, 2019   12:04
PRC समिति की सिफारिशों को किया नामंजूर, अरुणाचल सरकार में हिंसक विरोध प्रदर्शन

वास्तव में, कांग्रेस पीआरसी के लिए लड़ रही है लेकिन लोगों को गलत तरीके से उकसा रही है।’’रेबिया राज्य सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है।

नयी दिल्ली। अरुणाचल प्रदेश में हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच, केन्द्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने रविवार को कहा कि राज्य सरकार ने छह समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र (पीआरसी) देने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है और उन्होंने कांग्रेस पर लोगों के एक वर्ग को ‘‘भड़काने’’ का आरोप लगाया। रिजिजू ने अलग-अलग ट्वीट में कहा कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने नमसाई और चांगलांग जिलों में रह रहे छह समुदायों को पीआरसी दिये जाने संबंधी संयुक्त उच्चाधिकार प्राप्त समिति की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किये का एक आदेश पारित किया है।

राज्य की राजधानी ईटानगर और अन्य स्थानों पर व्यापक हिंसा होने की खबर है जिससे कम से कम दो लोगों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये। संपत्तियों और वाहनों को भी नुकसान पहुंचा है।केन्द्र सरकार ने कानून एवं व्यवस्था की स्थिति बनाये रखने के लिए प्रशासन की मदद के वास्ते अर्धसैनिक बलों के एक हजार जवानों को राज्य में भेजा है। रिजिजू ने कहा, ‘‘सभी को शांति के लिए एक दूसरे पर दोषारोपण किए बिना एकजुट होना चाहिए। यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि हिंसा में निर्दोष लोगों की जान चली गई।’’

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केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री रिजिजू ने कांग्रेस पर छह समुदायों को स्थायी निवासी प्रमाण पत्र दिये जाने के कदम के खिलाफ प्रदर्शन करने के वास्ते राज्य के लोगों को ‘‘भड़काने’’ का आरोप लगाया। रिजिजू ने कहा कि मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने स्पष्ट किया है कि राज्य सरकार पीआरसी पर विधेयक नहीं ला रही है और उसने केवल नबाम रेबिया की अध्यक्षता वाली एक समिति की रिपोर्ट को पेश किया है। उन्होंने कहा, ‘‘इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार ने इसे स्वीकार नहीं किया है। वास्तव में, कांग्रेस पीआरसी के लिए लड़ रही है लेकिन लोगों को गलत तरीके से उकसा रही है।’’रेबिया राज्य सरकार में एक कैबिनेट मंत्री है।

रिजिजू ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने पीआरसी के वास्ते लड़ने के लिए लेकांग क्षेत्र में गैर-अरुणाचल प्रदेश एसटीएस का समर्थन किया और ‘‘उकसाया’’ है, लेकिन ईटानगर में निर्दोष लोगों को ‘‘गुमराह’’ किया। उन्होंने कहा, ‘‘शुरू से ही मैंने राज्य सरकार से जोर देकर आग्रह किया है कि जब तक लोग स्थानीय लोगों के अधिकारों की पूर्ण सुरक्षा के प्रति आश्वस्त नहीं हो जाते, हमें पीआरसी नहीं देना चाहिए। हमें एकजुट होना चाहिए।’’





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