AAP छोड़ने के बाद Raghav Chadha की Punjab वापसी, BJP में मिलेगी अहम जिम्मेदारी?
राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद पहली बार पंजाब का दौरा किया और भाजपा की अहम बैठक में भाग लिया। इस बैठक में 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति पर चर्चा हुई, जहां उन्हें भाजपा संगठन में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिलने के संकेत मिले हैं, जो पंजाब की राजनीति में एक अहम घटनाक्रम है।
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोमवार को पंजाब का दौरा किया। अप्रैल में आम आदमी पार्टी छोड़ने के बाद यह उनका पहला पंजाब दौरा था। उन्होंने लुधियाना में भाजपा की एक अहम बैठक में हिस्सा लिया, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की थी। इस बैठक का मकसद 2027 के विधानसभा चुनावों के लिए रणनीति बनाना था। चड्ढा ने एक और सांसद राजिंदर गुप्ता के साथ बैठक में भाग लिया। गुप्ता ने भी आप छोड़कर भाजपा का दामन थामा था।
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बैठक में उनकी मौजूदगी को एक अहम राजनीतिक घटनाक्रम के तौर पर देखा जा रहा है। इससे संकेत मिलते हैं कि चुनावों से पहले उन्हें संगठन में कोई अहम जिम्मेदारी दी जा सकती है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक, BJP प्रमुख नवीन ने बैठक में मौजूद नेताओं और सांसदों से ज़मीनी स्तर पर काम करने को कहा। बैठक में शामिल एक वरिष्ठ भाजपा नेता ने नाम न बताने की शर्त पर बताया कि 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए, उन्होंने साफ किया कि हाल ही में पार्टी में शामिल हुए सांसदों को संगठन के भीतर चुनाव से जुड़ी अहम जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं।
चड्ढा और गुप्ता के अलावा, आप के पांच और राज्यसभा सदस्यों -- संदीप पाठक, अशोक मित्तल, क्रिकेटर हरभजन सिंह, स्वाति मालीवाल और विक्रमजीत साहनी -- ने अप्रैल में आप छोड़ने और भाजपामें शामिल होने का फ़ैसला किया था। स्वाति मालीवाल को छोड़कर, बाकी छह सांसद ऊपरी सदन में पंजाब का प्रतिनिधित्व करते हैं। आप छोड़ने के बाद, चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपने इस्तीफ़े की वजहें बताईं। उन्होंने आरोप लगाया कि पार्टी का माहौल "ज़हरीला" हो गया था। साथ ही, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने से उन्हें उन मुद्दों पर बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिलेगी जिनका वे समर्थन करते हैं।
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चूंकि आप के 10 में से सात राज्यसभा सांसदों ने एक साथ पार्टी छोड़ी (जो कुल संख्या का दो-तिहाई है), इसलिए संविधान की दसवीं अनुसूची (जिसे आम तौर पर दलबदल विरोधी कानून कहा जाता है) के तहत उनमें से किसी को भी अयोग्य नहीं ठहराया गया। अगर राघव चड्ढा या कोई अन्य सांसद अकेले ऐसा करते, तो दलबदल विरोधी कानून के तहत उनकी राज्यसभा सीट जाने का खतरा होता। हालांकि, यह नियम यहां लागू नहीं हुआ क्योंकि किसी विधायी पार्टी के दो-तिहाई सदस्यों ने दूसरी पार्टी में विलय कर लिया था।
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