देश भर में रैली करेंगे राहुल गांधी, पहली सभा 28 जनवरी को जयपुर में

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[email protected] । Jan 21 2020 7:39PM

पायलट ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनहित से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून पारित किए जा रहे हैं, जिनका देश भर में विरोध हो रहा है।

जयपुर। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए देश भर में रैलियां करेंगी। ऐसी पहली रैली28 जनवरी को जयपुर में होगी। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट ने यहां संवाददाताओं को बताया, “28 जनवरी को कांग्रेस पार्टी के नेता और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी राजस्थान के एक दिवसीय दौरे पर आ रहे हैं। यह रैली देश में संदेश देगी।” उन्होंने कहा आम लोगों की रोजीरोटी से जुड़े देश के ज्वलंत मुद्दों पर केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए राहुल गांधी राजस्थान के बाद अलग अलग राज्यों में ऐसी सभाएं व रैली करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस रैली की तैयारियां शुरू कर दी हैं और इस संबंध में 23 जनवरी को यहां सभी विधायकों, मंत्रियों,प्रदेश कांग्रेस समिति सदस्यों व जिलाध्यक्षों की बैठक होगी। 

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पायलट ने आरोप लगाया कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार जनहित से जुड़े वास्तविक मुद्दों पर और अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए कोई कदम नहीं उठा रही है, बल्कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ऐसे कानून पारित किए जा रहे हैं, जिनका देश भर में विरोध हो रहा है। राज्य सरकारों द्वारा नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) लागू किए जाने की अनिवार्यता संबंधी सवाल पर उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार ने बहुमत के आधार पर एक विधेयक को पारित कर कानून बनाया है। वो इस देश का कानून बन चुका है, लेकिन इसके बाद भी यह आजादी सभी को है कि उस पर अपना मत प्रकट करें। कोई समर्थन है कोई विरोध में है।”

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कांग्रेस आलाकमान द्वारा कांग्रेस शासित राज्यों में सरकार व संगठन के बीच तालमेल के समन्वय समिति के गठित किए जाने पर उन्होंने कहा, “मैं समझता हूं कि एआईसीसी ने यह बहुत सोच समझकर कदम उठाया है ताकि संगठन व सरकार मिलकर काम करें और अगर कहीं संवादहीनता की स्थिति आए तो वह भी खत्म हो।” उन्होंने कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार बने लगभग एक साल हो चुका है और “एक साल में जनघोषणा पत्र के वादों को पूरा करने के लिएसरकार ने पूरी ताकत से काम किया है और शेष बचे चार साल में सभी वादों को हम पूरा करेंगे।”

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