जनप्रतिनिधि के रूप में 25 साल पूरे होने पर Rajasthan Cabinet ने PM Narendra Modi को दी बधाई
जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के 25 वर्ष पूरे होने पर बधाई प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक के बाद सरकार ने राज्य में चल रही बुनियादी ढांचा, सौर ऊर्जा और रोजगार से जुड़ी विभिन्न विकास योजनाओं की प्रगति भी साझा की।
राजस्थान मंत्रिमंडल ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्वाचित जनप्रतिनिधि के तौर पर लगातार 25 वर्ष पूरे करने पर उन्हें बधाई देने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने यह जानकारी दी। मुख्यमंत्री कार्यालय में शर्मा की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल एवं मंत्रिपरिषद की बैठक में यह प्रस्ताव पारित किया गया।
शर्मा ने यहां प्रेसवार्ता में कहा कि मोदी ने सुधार, प्रदर्शन और रूपांतरण की कार्यसंस्कृति स्थापित की है और राजस्थान को उनके दृष्टिकोण एवं अनुभव का लाभ मिल रहा है। प्रमुख विकास परियोजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में 2,750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के नौ ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे विकसित किए जा रहे हैं। वहीं, 11,764 करोड़ रुपये की लागत वाली जयपुर रिंग रोड (उत्तर) परियोजना केंद्र की सहायता से पूरी की जाएगी।
शर्मा ने कहा कि राजस्थान 39.36 गीगावाट स्थापित क्षमता के साथ सौर ऊर्जा के क्षेत्र में देश में पहले स्थान पर है, जबकि कुल नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापित क्षमता के मामले में दूसरे स्थान पर है। उन्होंने कहा कि राम जल सेतु लिंक परियोजना से 17 जिलों के तीन करोड़ से अधिक लोगों को पेयजल उपलब्ध होगा। इसके अलावा करीब चार लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन के दौरान 35 लाख करोड़ रुपये के निवेश समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए थे, जिनमें से नौ लाख करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। उन्होंने पचपदरा रिफाइनरी, जयपुर मेट्रो के दूसरे चरण और माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना को भी प्रमुख विकास पहलों में शामिल बताया। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने 1.93 लाख सरकारी नियुक्तियां की हैं, जबकि 1.18 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है।
इसके अतिरिक्त 70 हजार से अधिक पदों को भरने की प्रक्रिया भी चल रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 410 से अधिक परीक्षाएं बिना पेपर लीक के आयोजित की गई हैं। मुख्यमंत्री ने कल्याणकारी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत सहायता राशि बढ़ाकर 9,000 रुपये की गई है।
इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में 3.82 लाख मकानों का निर्माण कराया गया है और 75 लाख परिवारों को रियायती दर पर एलपीजी सिलेंडर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। प्रेसवार्ता में उपमुख्यमंत्री दीया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा भी मौजूद थे।
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