राजस्थान ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से 2,645 करोड़ रुपये की मांग की
सरकारी बयान के अनुसार राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने केन्द्र सरकार से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों को कृषि आदान अनुदान देने के लिए करीब 1,642 करोड़ रुपये और भूमि कटाव से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए 369 करोड़ रुपये की मांग की है।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से लगभग 2,645 करोड़ रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराने की मांग की है।मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक में प्रदेश में मानसून के दौरान भारी वर्षा और बाढ़ के कारण हुए नुकसान से राहत के लिए केन्द्र सरकार को दिए जाने वाले इस ज्ञापन को मंजूरी दी। सरकारी बयान के अनुसार राज्य के आपदा प्रबंधन एवं सहायता विभाग ने केन्द्र सरकार से फसलों को हुए नुकसान के मुआवजे के रूप में किसानों को कृषि आदान अनुदान देने के लिए करीब 1,642 करोड़ रुपये और भूमि कटाव से हुए नुकसान के मुआवजे के लिए 369 करोड़ रुपये की मांग की है।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि ज्ञापन भेजने के बाद केन्द्र सरकार के सम्बन्धित विभाग के साथ समन्वय कर यह सहायता राशि जल्द जारी कराने के प्रयास करें, ताकि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए लोगों को शीघ्र राहत एवं सहायता राशि उपलब्ध कराई जा सके।आपदा प्रबन्धन विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन ने बताया कि राज्य के 18 जिलों के 12,943 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया गया है।
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आपदा से 49 लाख से अधिक काश्तकार प्रभावित हुए हैं जिनको कृषि अनुदान राशि वितरित की जानी है।महाजन ने बताया कि भारी वर्षा, जल-भराव और बाढ़ से मानव जीवन, पशुधन, आवासीय भवनों और सार्वजनिक परिसम्पतियों जैसे आंगनबाड़ी केन्द्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र आदि को हुए वास्तविक नुकसान का आकलन कर उसके आधार पर नियमानुसार सहायता राशि की मांग की गई है।
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