Rajasthan की नई Voter List जारी, 24 लाख लोगों के नाम कटे, लिस्ट में फौरन चेक करें अपना नाम

राजस्थान में मतदाता सूची का विशेष गहन संशोधन 2026 पूरा हो गया है और चुनाव आयोग ने शनिवार को अंतिम अधिसूचना जारी कर दी है। संशोधित सूचियों में अंता विधानसभा को छोड़कर 199 विधानसभा क्षेत्रों के लगभग 5.15 करोड़ मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के अनुसार, संशोधन प्रक्रिया 27 अक्टूबर, 2025 से 21 फरवरी, 2026 तक चली। 27 अक्टूबर, 2025 तक कुल मतदाताओं की संख्या 5,46,56,215 थी। मसौदा प्रकाशन के दौरान, 41,84,891 मतदाता सूची में शामिल नहीं किए गए थे, जिसके परिणामस्वरूप 16 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित मसौदे में 5,04,71,324 मतदाताओं को सूचीबद्ध किया गया। 

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राजस्थान: 2.42 लाख नाम हटाए गए

मसौदा प्रकाशित होने के बाद, 12,91,365 नए मतदाता जोड़े गए और 2,42,760 नाम हटाए गए। आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, अंतिम प्रकाशित मतदाता सूची में अब 5,15,19,929 मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने व्यापक संशोधन प्रक्रिया में भाग लेने के लिए मतदाताओं, चुनाव अधिकारियों, राजनीतिक दलों और अन्य हितधारकों को बधाई दी। अंतिम मतदाता सूची में 2.69 करोड़ पुरुष मतदाता, 2.45 करोड़ महिला मतदाता और 562 ट्रांसजेंडर मतदाता शामिल हैं।

दिसंबर 2025 के मसौदा प्रकाशन के बाद, मतदाता सूची में 10.48 लाख मतदाताओं की शुद्ध वृद्धि दर्ज की गई, जो 2.08% की वृद्धि दर्शाती है। जयपुर में सबसे अधिक 3.45% की वृद्धि दर्ज की गई, इसके बाद फलोदी में 3.22%, भरतपुर में 2.78%, सिरोही में 2.72% और बूंदी में 2.71% की वृद्धि हुई।

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लिंग अनुपात में सुधार

संशोधन प्रक्रिया के बाद लिंग अनुपात में भी सुधार हुआ है, जो 909 से बढ़कर 911 हो गया है, यानी 2 अंकों की वृद्धि हुई है। जयपुर में 7 अंकों की वृद्धि हुई, जबकि कोटा में 6 अंकों का सुधार दर्ज किया गया। 18 से 19 वर्ष की आयु के युवा मतदाताओं की संख्या में 43 लाख से अधिक की वृद्धि हुई है, जिसमें जयपुर में सबसे अधिक 13% की वृद्धि हुई है। अंतिम प्रकाशन से पहले, सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ जिला स्तर पर बैठकें आयोजित की गईं। अद्यतन मतदाता सूचियों की प्रतियां उन्हें हार्डकवर और सॉफ्टकवर दोनों प्रारूपों में वितरित की गईं। इस व्यापक प्रक्रिया में 41 जिला निर्वाचन अधिकारी, 199 मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 1,651 सहायक मतदाता पंजीकरण अधिकारी, 61,136 बूथ स्तरीय अधिकारी, राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त 1 लाख से अधिक बूथ स्तरीय एजेंट और लाखों स्वयंसेवक शामिल थे। विज्ञप्ति में आगे कहा गया है कि मीडिया संगठनों ने भी जागरूकता बढ़ाने और संशोधन प्रक्रिया के दौरान प्रतिक्रिया देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।