Red Fort Blast: पहली बरसी पर पीड़ितों ने उचित मुआवजे और सरकारी नौकरी की उठाई मांग
लाल किला विस्फोट की पहली बरसी पर पीड़ितों के परिजनों और घायलों ने दिल्ली में एकत्र होकर श्रद्धांजलि दी और सरकार से सहायता की गुहार लगाई। साउथ एशियन फोरम फॉर पीपल अगेंस्ट टेरर ने उचित मुआवजे के साथ सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण की मांग की। संगठन ने चेताया कि मांगें न मानने पर वे दोबारा दिल्ली उच्च न्यायालय जाएंगे।
लाल किला विस्फोट की पहली बरसी पर पीड़ितों के परिजनों और घायलों ने मंगलवार को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एकत्र होकर उचित मुआवजे, सरकारी नौकरी और न्याय की मांग की। परिजनों ने घटनास्थल के पास फूल अर्पित कर और मोमबत्तियां जलाकर पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर विस्फोट में घायल हुए लोगों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना भी की गई।
इस सभा में अपने पति जगदीश कटारिया को खोने वाली कीर्ति कटारिया, अपने बेटे को खोने वाले पंकज साहनी, राम बालक के परिजन और मृतक जुम्मन की मां मुन्नी खातून शामिल हुईं। इसके अलावा रीता, विनोद कुमार, जोगिंदर, साइना परवीन और मोहम्मद शफीउल्लाह सहित कई घायलों ने भी श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम का आयोजन साउथ एशियन फोरम फॉर पीपल अगेंस्ट टेरर (एसएएफपीएटी) ने किया था।
संस्था ने विस्फोट में मारे गए और घायल हुए लोगों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की। संगठन ने धमाके में नष्ट हुए वाहनों के लिए भी मुआवजे और पीड़ित परिवारों के लिए सरकारी नौकरियों में दो प्रतिशत आरक्षण की मांग उठाई। एसएएफपीएटी के अध्यक्ष अशोक रंधावा ने एक बयान में कहा कि संगठन ने प्रभावित परिवारों को न्याय और राहत दिलाने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका (पीआईएल) दायर की थी।
उन्होंने बताया कि अदालत ने याचिकाकर्ताओं को पहले अपनी मांगों के साथ सरकार के पास जाने की सलाह दी थी। इसके बाद संगठन ने कई बार लिखित आवेदन सौंपे, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। रंधावा ने कहा, एक साल बीत जाने के बाद भी प्रभावित परिवार न्याय, मुआवजे और सरकारी मदद के लिए संघर्ष कर रहे हैं।
सरकार की ओर से कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। यदि पीड़ितों की मांगों का जल्द समाधान नहीं किया गया, तो हम एक बार फिर दिल्ली उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे और कानूनी रास्ता अपनाएंगे।
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