शिवकुमार ने की नेशनल हेराल्ड मामले में FIR वापस लेने की अपील, कहा- मामला पहले ही खारिज किया जा रहा
शिवकुमार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड मामले से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर फंड जारी करने में देरी की। उन्होंने कहा कि वे ध्यान भटकाना चाहते थे क्योंकि वे जानते हैं कि हम नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा रहे हैं।
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने गुरुवार को नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना की और कांग्रेस के खिलाफ दर्ज एफआईआर वापस लेने का आग्रह करते हुए कहा कि मामला पहले ही खारिज किया जा रहा है। पत्रकारों से बात करते हुए शिवकुमार ने कहा, "देखिए, नेशनल हेराल्ड मामला पहले ही खारिज किया जा रहा है, लेकिन फिर भी एक एफआईआर दर्ज है। बेहतर होगा कि वे एफआईआर वापस ले लें। दिल्ली पुलिस में उन्होंने जो भी एफआईआर दर्ज कराई है, वह उनके लिए अच्छी होगी; वरना वे सिर्फ हमें परेशान कर सकते हैं, बस इतना ही।
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शिवकुमार ने आरोप लगाया कि केंद्रीय अधिकारियों ने नेशनल हेराल्ड मामले से ध्यान हटाने के लिए जानबूझकर फंड जारी करने में देरी की। उन्होंने कहा कि वे ध्यान भटकाना चाहते थे क्योंकि वे जानते हैं कि हम नेशनल हेराल्ड का मुद्दा उठा रहे हैं। वे राहुल गांधी और सोनिया गांधी को परेशान कर रहे हैं। हम इस मुद्दे को उठाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गृह लक्ष्मी के बहाने इसे रोक दिया। उन्होंने अन्य योजनाओं के लिए निधि आवंटन में देरी पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि ऊपरी भद्रा परियोजना का पैसा क्यों नहीं दिया गया? एमएनआरईजीए का पैसा क्यों नहीं दिया गया? जल जीवन मिशन और एमएनआरईजीए की धनराशि अभी तक वितरित नहीं की गई है। हमारे वित्त के लिए पैसा नहीं दिया गया है।
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शिवकुमार ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी सरकार ने पिछले 24 महीनों में कल्याणकारी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक लागू किया है और कर्नाटक के प्रदर्शन की तुलना अन्य राज्यों से की। उन्होंने कहा हमने जो कहा, उसे पूरा किया। महाराष्ट्र में क्या हुआ? अन्य राज्यों में क्या हुआ? वे कुछ भी करने में सक्षम नहीं हैं। लेकिन यहां हमने 24 महीनों में सब कुछ कर दिया है। आज सुबह, कर्नाटक भाजपा अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र ने नेशनल हेराल्ड मामले पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय ने गांधी परिवार को क्लीन चिट नहीं दी है और पार्टी पर संवैधानिक निकायों को निशाना बनाकर अशांति फैलाने का आरोप लगाया।
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