Shivraj Singh Chouhan ने नकारा Punjab के साथ RDF बकाया में भेदभाव का आरोप
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने चंडीगढ़ में कहा कि पंजाब को नियमों के तहत उसका पूरा ग्रामीण विकास कोष दिया जा रहा है और राज्य के साथ कोई भेदभाव नहीं हुआ है। उन्होंने आप सरकार के आरोपों को खारिज करते हुए पंजाब के कृषि मंत्री को बैठक के लिए आमंत्रित किया। वहीं पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस बयान को भ्रामक बताते हुए दावा किया कि केंद्र पर राज्य का 9,821 करोड़ रुपये का आरडीएफ बकाया है।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी (आप) सरकार के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें पंजाब के ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) की बकाया राशि जारी नहीं करने की बात कही गई थी। चौहान ने कहा कि पंजाब को हमेशा नियमों के अनुसार उसका पूरा हक मिलता रहा है। चंडीगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पंजाब के साथ कभी किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया।
उन्होंने कहा, ‘‘ नियमों के अनुसार पंजाब को हमेशा उसकी पूरी बकाया राशि मिलती रही है और भविष्य में भी मिलती रहेगी।’’ आगे सवाल पूछे जाने पर चौहान ने कहा कि अगर पंजाब सरकार को कोई समस्या है तो वह उनसे आकर मुलाकात कर सकती है। उन्होंने कहा, ‘‘मैं उनके कृषि मंत्री और अन्य मंत्रियों को आमंत्रित करता हूं... कई बार मैं उन्हें बुलाता हूं, लेकिन वे आते नहीं हैं।’’ चौहान चंडीगढ़ में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के तहत केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा (सीबीडीसी) आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) योजना की शुरुआत के लिए पहुंचे थे। चौहान के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इसे ‘बेहद गैर-जिम्मेदाराना, भ्रामक और सरासर झूठ’ करार दिया।
चीमा ने आरोप लगाया कि भाजपा नेता झूठ बोलने में माहिर हैं और जनता के सामने पेश करने से पहले तथ्यों को तोड़-मरोड़ देते हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने केंद्र सरकार के सामने हर संभव मंच पर लगातार आरडीएफ कोष का मुद्दा उठाया है। चीमा ने दावा किया कि केंद्र सरकार के पास पंजाब का 9,821 करोड़ रुपये का ग्रामीण विकास कोष (आरडीएफ) बकाया है।
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