सिद्धार्थ नाथ सिंह ने एमएसएमई अभियान दल को हरी झंडी दिखाकर आगे की यात्रा के लिए किया रवाना

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा है कि आर्थिक विकास से जुड़े विभिन्न मंत्रालयों में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय की अग्रणी भूमिका है। उन्होंने कहा कि उद्यम से जुड़ी सभी गतिविधियों को एम एस एम ई में शामिल किया जाना चाहिए। सिंह ने यह विचार राष्ट्रीय एम एस एम ई अभियान दल के सदस्यों और सिडबी के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ आज लखनऊ में हुई बैठक में व्यक्त किए। इससे पहले राष्ट्रीय एमएसएमई अभियान दल के प्रमुख श्री हरेन्द्र प्रताप सिंह,उप निदेशक( प्रचार ) एवं मुख्य संपादक, लघु उद्योग समाचार, एमएसएमई मंत्रालय, भारत सरकार ने उन्हें 12 दिवसीय अभियान के अब तक के अनुभव से अवगत कराया। अभियान के अन्य सदस्य हैं डा हरीश यादव, सहायक निदेशक और मंजरी मिश्रा, मीडिया नवोन्मेषी। चार सदस्यीय टीम के एक सदस्य प्रवीण धुर्वे, सीनियर फैकल्टी, इडमी, मुम्बई दस दिन की यात्रा पूरी कर लौट चुके हैं। शेष तीनों सदस्यों को आज सिद्धार्थ नाथ सिंह ने हरी झंडी दिखाकर आगे की यात्रा के लिए रवाना किया।

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आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर आयोजित इस राष्ट्रीय एम एस एम ई अभियान का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एम एस एम ई सभा आयोजित करते हुए लोगों को स्वरोजगार की योजनाओं से परिचित कराना, उन्हें एम एस एम ई साक्षर बनाना और एम एस एम ई की केंद्रीय योजनाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए मार्गदर्शन देना। इसके लिए सरल तरीके से जन जागरण किया जा रहा है। इस अभियान को केंद्रीय एमएसएमई मंत्री नारायण राणे ने 27 नवंबर को दिल्ली से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया था। दिल्ली से फरीदाबाद, बल्लभगढ़, पलवल, आगरा, फिरोजाबाद, फतेहपुर, कानपुर, इलाहाबाद, रीवा, बनारस, बक्सर, आरा, पटना, छपरा, चंपारण, संत कबीर नगर, सुल्तानपुर, कन्नौज और लखनऊ होते हुए यह अभियान कल रात दिल्ली में समाप्त होगा। आज सुबह सुप्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद के पौत्र अमित आजाद ने अभियान दल को लखनऊ में राष्ट्रीय झंडा तिरंगा भेंट किया और साथ मिलकर वंदे मातरम् का गायन किया। इसके बाद अभियान दल के सदस्यों ने सिडबी मुख्यालय में उप प्रबंध निदेशक श्री वी. सत्य वेंकट राव और मुख्य प्रबंधक श्री चंद्रशेखर थानवी से मुलाकात कर उन्हें अभियान के उद्देश्यों से परिचित कराया। लखनऊ में कल अभियान दल के सदस्यों ने उत्तर प्रदेश सरकार के अपर मुख्य सचिव श्री नवनीत सहगल, उद्यमी एसोसिएशन के पदाधिकारियों और जिला उद्योग केंद्र के अधिकारियों से एम एस एम ई जागरूकता अभियान के उद्देश्यों पर चर्चा की थी।

केंद्र सरकार के एम एस एम ई मंत्रालय द्वारा अनेक जागरूकता अभियान चलाये जा रहे हैं। इसी कड़ी में राष्ट्रीय एम एस एम ई अभियान का यह पहला चरण है। देश के अन्य राज्यों में भी आजादी के अमृत महोत्सव पर अनेक जागरूकता अभियान आयोजित किये जाएंगे। इसमें प्रांतीय और जिला स्तरीय अभियान भी योजना में शामिल हैं। इस अभियान में बड़ी संख्या में जन भागीदारी और उद्यमी भागीदारी सुनिश्चित कर आत्मनिर्भरता के प्रयासों को बढ़ावा दिया जा रहा है। इस अभियान में केंद्रीय एम एस एम ई मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय एम एस एम ई विकास संस्थान और अन्य स्वायत्त संस्थान तथा राज्य सरकार के जिला उद्योग केंद्र भी भागीदारी कर रहे हैं।

अयोध्या में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला तथा मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु 50 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद अयोध्या के ग्राम फेलसण्डा, तहसील रूदौली में खाद्य एवं औषधि प्रयोगशाला एवं मण्डलीय कार्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रथम किश्त के रूप में 50 लाख रूपये की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। निर्माण कार्य हेतु यूपी स्टेट कांस्ट्रक्शन एण्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कारपोरेशन लि0 (यू0पी0सिडको) को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है।

इस संबंध में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि प्रायोजना का सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, लखनऊ की होगी। निर्माण कार्य नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियों एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाये।

रूरल बैकयार्ड के अर्न्तगत सूकर पालन योजना के लिए 158.382 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत रूरल बैकयार्ड के अन्तर्गत सूकर पालन योजना के लिए 158.382 लाख रूपये (एक करोड़ अट्ठावन लाख अड़तीस हजार दौ सौ रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाए।

जनपद श्रावस्ती के जनपद न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स, बार हाल्स के निर्माण कार्य हेतु 485.31 लाख रूपये स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जनपद श्रावस्ती के जनपद न्यायालय परिसर में अधिवक्ता चैम्बर्स, बार हाल्स के निर्माण कार्य हेतु प्रथम किश्त के रूप में 485.31 लाख रूपये (चार करोड़ पचासी लाख इकतीस हजार) की धनराशि की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में न्याय विभाग द्वारा शासनादेश जारी कर दिया गया है। जारी शासनादेश में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग 31 मार्च, 2022 तक अवश्य कर लिया जाए। स्वीकृत धनराशि जिस कार्य में स्वीकृत की गई है, उसका व्यय प्रत्येक दशा में उसी कार्य में किया जाए।

16 दिसम्बर, 2021 को राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन 

राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान अलीगंज, लखनऊ में 16 दिसम्बर, 2021 को प्रातः 09 बजे न्यू हॉलैण्ड इंडिया प्रा0 लि0 द्वारा प्लेसमेंट कैम्प का आयोजन किया जा रहा है। उक्त जानकारी देते हुए प्रधानाचार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज ने बताया कि इस प्लेसमेंट कैंप में भाग लेने हेतु अभ्यर्थी की आयु 18 वर्ष से कम न हो और 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थी की शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल पास रखी गयी है। तकनीकि योग्यता में अभ्यर्थी ने फिटर, मशीनिष्ट टैक्टर मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक टर्नर, पेन्टर तथा इलेक्ट्रिीशीयन में से किसी एक व्यवसाय में एनसीवीटी या एससीवीटी बोर्ड द्वारा स्वीकृत राजकीय अथवा निजी आईटीआई से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ आईटीआई उत्तीर्ण होना चाहिए। उन्होंने बताया कि विस्तृत जानकारी हेतु प्लेसमेंट अनुभाग, लखनऊ के दूरभाष सं0- 9935186269 पर सुबह 10 से शाम 05 बजे तक सम्पर्क कर प्राप्त की जा सकती है।  

महिला आयोग की उपाध्यक्ष सुषमा सिंह द्वारा जनपद आगरा तथा उपाध्यक्ष अंजु चौधरी द्वारा जनपद फिरोजाबाद में महिला जनसुनवाई की जायेगी

उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग द्वारा मिशन-शक्ति फेज-3 के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का अधिकतम लाभ दिलाये जाने तथा महिला उत्पीड़न की रोकथाम व महिलाओं को त्वरित न्याय दिलाये जाने के उद्देश्य से तथा आवेदक/आवेदिकाओं की सुगमता की दृष्टि से प्रदेश के विभिन्न जनपदों में कल 08 दिसम्बर, 2021 को जागरूकता शिविर का आयोजन एवं महिला जनसुनवाई की जायेगी। महिला आयोग की अध्यक्ष श्रीमती विमला बाथम द्वारा महिला आयोग मुख्यालय, लखनऊ पर महिला जनसुनवाई की जायेगी। महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती सुषमा सिंह द्वारा जनपद आगरा तथा महिला आयोग की उपाध्यक्ष श्रीमती अंजु चौधरी द्वारा जनपद फिरोजाबाद में महिला जनसुनवाई की जायेगी। 

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08 दिसम्बर, 2021 को मिर्जापुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, बलरामपुर, देवरिया, सम्भल, हाथरस, अलीगढ़, जालौन, चित्रकूट, कानपुर नगर, भदोही, प्रयागराज, चन्दौली, श्रावस्ती, एटा, अम्बेडकरनगर, बिजनौर, प्रतापगढ़, बहराइच, लखीमपुरखीरी, महाराजगंज तथा फर्रूखाबाद में मिशन-शक्ति फेज-3 के अन्तर्गत महिलाओं से सम्बन्धित विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं विषयक जागरूकता शिविर का आयोजन कराया जायेगा। शिविर में उपस्थित व्यक्तियों को विभिन्न योजनाओं की विस्तृत जानकारी दिलाये जाने, योजनाओं से सम्बन्धित साहित्य उपलब्ध कराये जाने के साथ ही पात्रांे का सुसंगत योजनाओं में यथासम्भव पंजीकरण भी कराया जायेगा। उ0प्र0 शासन द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथा निराश्रित महिलाओं को पंेशन वृद्धावस्था पेंशन, आयुष्मान कार्ड बनवाने जाने, कन्या सुमंगला योजना से आच्छादित बालिकाओं को लाभ दिलाये जाने, बेटी बचाओं-बेटी पढ़ाओ, योजना से जनपद की महिलाओं को लाभान्वित किया जायेगा।  

जनपद स्तरीय रोजगार मेले में 400 प्रशिक्षार्थियों का हुआ चयन

आज कोविड-19 गाइडलाइन का पालन करते हुए व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग, उ0प्र0 के द्वारा विभिन्न व्यवसायों से आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिये हीरो मोटोकार्प लि0, हरिद्वार के द्वारा जनपद स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अलीगंज, लखनऊ में सम्पन्न हुआ। जिसका उद्घाटन श्री एस0सी0 तिवारी, संयुक्त निदेशक (प्रशिक्षण/शिशिक्षु) लखनऊ मण्डल, लखनऊ द्वारा किया गया।

आर एन त्रिपाठी, नोडल प्रधानाचार्य ने अपने उद्बोधन में कहा कि जब से इस विभाग के निदेशक का पद हरिकेश चौरसिया जी ने सम्भाला है तब से रोजगार मेलो पर विशेष ध्यान दिया गया है तथा मा0 मुख्यमंत्री की प्राथमिकता कार्यक्रम मिशन रोजगार योजना को बढाने में विशेष रूचि निदेशक महोदय द्वारा लिया जा रहा है। प्लेसमेन्ट प्रभारी एम ए खाँ ने बताया कि कुल 1620 आवेदन गूगल फार्म के माध्यम से प्लेसमेन्ट अनुभाग को प्राप्त हुये थे जिसमें 1540 प्रशिक्षार्थियों ने प्लेसमेन्ट में भाग लिया जिसमें 935 प्रशिक्षार्थियों लिखित परीक्षा में सफल हुये, कम्पनी द्वारा 400 प्रशिक्षार्थियों का साक्षात्कार के उपरान्त चयनित किया गया।

भारत निर्वाचन आयोग देगा नेशनल मीडिया अवार्ड 

भारत निर्वाचन आयोग ने नेशनल मीडिया अवार्ड-2021 के लिए मीडिया संगठनों द्वारा आवेदन पत्र उपलब्ध कराने की पूर्व निर्धारित तिथि को बढ़ाकर 15 दिसम्बर, 2021 कर दी है। पहले यह तिथि 30 नवम्बर, 2021 तक निर्धारित की गयी थी। यह अवार्ड 2021 के लिए वोटरों को शिक्षित एवं जागरूक करने व इसके लिए बेहतर अभियान चलाने के लिए नेशनल वोटर डे (25 जनवरी, 2022) के दिन प्रदान किये जाएंगे। ये अवार्ड वर्ष 2012 से मीडिया को दिये जा रहे हैं।

यह जानकारी संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी अम्बरीश कुमार श्रीवास्तव ने आज यहां दी। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा प्रिन्ट मीडिया, इलेक्ट्रानिक (टेलिविजन) मीडिया, इलेक्ट्रानिक (रेडियो) मीडिया एवं ऑनलाइन (इन्टरनेट) सोशल मीडिया के 04 श्रेणियों मंे प्रदान किये जायेंगे। उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को इस सम्बंध में निर्देश दिये हैं।

जनपद अलीगढ़ में माचुआ रजवाहा के क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं की मरम्मत हेतु 25 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद अलीगढ़ में माचुआ रजवाहा पर स्थित क्षतिग्रस्त पक्की संरचनाओं की मरम्मत कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 25 लाख रूपये अवमुक्त करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु जारी शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाय।

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इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई श्री मुश्ताक अहमद की ओर से 06 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 

जनपद सुल्तानपुर व फैजाबाद शाखा से निकलने वाली नहरों पर बने क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत हेतु 25 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग द्वारा जनपद सुल्तानपुर शाखा, फैजाबाद शाखा एवं उनसे निकलने वाली नहरों पर बने क्षतिग्रस्त पुल-पुलियों की मरम्मत कार्य हेतु प्राविधानित धनराशि 25000 लाख रुपये में से 25 लाख रूपये अवमुक्त की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस हेतु जारी शासनादेश में कहा गया है कि परियोजना के सम्बंध में सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के पश्चात ही कार्य शुरू किया जाय।

इस संबंध में विशेष सचिव सिंचाई मुश्ताक अहमद की ओर से 07 दिसम्बर, 2021 को शासनादेश जारी करते हुए कहा गया है कि परियोजना का निर्माण कार्य समय से पूरा कराने के साथ ही धनराशि व्यय करते समय शासन द्वारा समय-समय पर जारी सुसंगत शासनादेशों का अनुपालन अनिवार्य रूप से किया जाये। स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत परियोजनाओं पर ही किया जाये। ऐसा न किये जाने पर किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर समस्त उत्तरदायित्व प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष का होगा। परियोजना में कराये जाने वाले कार्यों में गुणवत्ता एवं समय से कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। नियमानुसार आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेंस सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जाय। 

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए 142.86 करोड़ रूपये की धनराशि मंजूर

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 142.86554 करोड़ रूपये (रूपये एक अरब बयालिस करोड़ छियासी लाख पचपन हजार चार सौ मात्र) की धनराशि अवमुक्त करते हुए आयुक्त ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखने के निर्देश दिये हैं। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि स्वीकृत की जा रही धनराशि के नियम संगत व्यय व स्वीकृत धनराशियों के निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त किये जाने का दायित्व आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं मिशन निदेशक, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन का होगा।

आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबूत चना एवं खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण कराये जाने हेतु दो सौ करोड़ का अग्रिम भुगतान स्वीकृत

राज्य सरकार ने प्रदेश के अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को आयोडाइज्ड नमक, दाल/साबूत चना एवं खाद्य तेल का निःशुल्क वितरण कराये जाने हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 3014.96 करोड़ रूपये की धनराशि की सैद्धान्तिक सहमति तथा उसके सापेक्ष नेफेड द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति किये जाने हेतु 01 माह के सकल व्यय के सापेक्ष 200.00 करोड़ (रू0 दो सौ करोड़) के अग्रिम भुगतान की वित्तीय स्वीकृति प्रदान कर दी है। इस संबंध में खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग द्वारा आवश्यक वस्तुओं के क्रय हेतु माहवार आवश्यकता के अनुसार आवश्यक धनराशि का आहरण किया जाएगा।

जेनेटिक इम्प्रूवमेंन्ट फार शीप एण्ड गोट योजना के लिए 108.54 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पशुधन प्रबन्धन कार्यक्रम के तहत जेनेटिक इम्प्रूवमेंन्ट फार शीप एण्ड गोट योजना के लिए 108.54 लाख रूपये (एक करोड़ आठ लाख चौवन हजार रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए 151.91 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने जोखिम प्रबन्धन एवं पशुधन बीमा योजना के लिए 151.91 लाख रूपये (एक करोड़ इक्यावन लाख इक्यानबे हजार रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। स्वीकृत धनराशि का व्यय अनुसूचित जाातियों के लिए विशेष घटक योजना के तहत किया जायेगा। पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी करते हुए योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश दे दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु निर्धारित मानकों व दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उप्र क्षेत्रीय असमानता को दूर करती परियोजनाएं

विकास की अंधा-धुंध दौड़ अक्सर क्षेत्रीय असमानता को जन्म देती है, जिसका दुष्प्रभाव सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक तैर पर स्पष्टतः दिखाई पड़ता है। जहां एक ओर कम विकसित क्षेत्र पिछडे़पन का शिकार होता रहता है वहीं विकसित क्षेत्र का और अधिक विकास होता चला जाता है। परिणामस्वरूप अविकसित क्षेत्र के लोग गरीब होते चले जाते हैं और उनका मन-मस्तिष्क कुंठा से ग्रस्त हो जाता है। परिणाम-स्वरूप समाज का अपराधीकरण होने लगता है। कई बार रोजगार की तलाश मे लोग सैकड़ों किलोमीटर दूर तक चले जाते हैं जिससे पारिवारिक अलगाव की स्थिति बन जाती है। 

पिछली जितनी भी सरकारें आयीं सब वोटबैंक को ही मजबूत करती दिखीं किसी ने भी देश में व्याप्त क्षेत्रीय असमानता को दूर करने में विशेष रूचि नही दिखाई। वर्तमान सरकार चाहे वो केन्द्र की हो या प्रदेश की, इस समस्या को दूर करने में काफी हद तक सफल हो रही है। 

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यदि हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हमेशा से उपेक्षित रहा है। अवसंरचनात्मक विकास के साथ-साथ विकास के अन्य मुद््दों पर भी पूर्वांचल की तरफ कभी किसी ने खास तवज्जो नहीं दिया। परिणाम स्वरूप प्रदेश का पूर्वी हिस्सा हमेशा विकास की बाट जोहता रहा।  वर्तमान सरकार पूर्वाचल के समग्र विकास की ओर ध्यान केन्द्रित किए हुए है। जहां पूर्वांचल एक्सप्रेस ने चार चांद लगा दिए है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी द्वारा गोरखपुर में विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन पूर्वांचल के विकास में नई जान फूंक देगा।  प्रधानमंत्री द्वारा गोरखपुर में 600 एकड़ क्षेत्रफल में 8603 करोड़ रूपये की लागत से निर्मित खाद कारखाना राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस कारखाने से प्रतिदिन 3850 मीट्रिक टन नीम कोटेड यूरिया एवं 2200 मीट्रिक टन लिक्विड अमोनिया का उत्पादन किया जाएगा जिसके परिणामस्वरूप लगभग 20000 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। इसके साथ ही क्षेत्रीय लोगों को भी रोजगार के नये अवसर प्राप्त होंगे। इस कारखाने का सबसे बड़ा लाभ कृषि के लिए पर्याप्त खाद की उपलब्धता है। 

प्रधानमंत्री द्वारा 112 एकड़ क्षेत्रफल पर 1011 करोड़ रूपये की लागत से गोरखपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भी राष्ट्र को समर्पित किया गया। इस संस्थान में 14 मॉड़यूलर ऑपरेशन थियेटर, 300 बेड, 125 एमबीबीएस सीटें होंगी। इसके अलावा संस्थान की अन्य विशेषताओं में आयुष ब्लॉक, मेडिकल ब्लॉक, नर्सिग कॉलेज का निर्माण, सीटी स्कैन, एमआरआई एवं अल्ट्रासाउंड जैसी सुविधाएं शामिल हैं। गोरखपुर एम्स के निर्माण से पूर्वाचल के लोगों की इलाज के लिए बड़े शहरों पर निर्भरता कर हो जाएगी। इस संस्थान से उत्तर प्रदेश के लोग तो लाभान्वित होंगे ही इसके अलावा बिहार, झारखण्ड व नेपाल के लोगों को भी उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधाएं प्राप्त होंगी।

देश प्रदेश में बढ़ते वायरस अटैक के मद्देनजर शोध संस्थानों की महती आवश्यकता है इस क्रम में गोरखपुर में रीजनल मेडिकल रिसर्च सेंटर को प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र को समर्पित किया गया है। इस रिसर्च सेंटर में जापानी इसेफेलाइटिस पर शोध व इसक रोकथाम हेतु उच्चगुणवत्तापूर्ण जांच की सुविधा उपलब्ध करायी गयी है। इसके अलावा इस रिसर्च सेंटर में कोविड जांच की सुविधा एवं इसके निदान हेतु रिसर्च सुविधा केन्द्र की भी स्थापना की गयी है। यहां वायरस रिसर्च और परीक्षण लैब के साथ-साथ अन्य विषाणु जनित बीमारियों पर शोध का भी प्रबन्ध किया गया है। 

अगर समग्र रूप से विचार किया जाए तो प्रदेश का संपूर्ण विकास और हर क्षेत्र का विकास ही प्रदेश की जनता के सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक उन्नयन का कारण है। केन्द्र और प्रदेश की वर्तमान सरकार पूरी तरह इस विचार पर केन्द्रित होकर कार्य कर रही है।