• उत्तर प्रदेश की खबरें: मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने औद्योगिक संघो के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास पर विचार विमर्श किया

मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास को हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया जा रहा है। गत 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण किए थे।कोरोना की दूसरी लहर में औद्योगिक इकाइयों को बंद नहीं होने दिया।

सचिव बेसिक शिक्षा परिषद श्री एस0पी0 बघेल ने बताया कि 69000 सहायक अध्यापक भर्ती प्रक्रिया में पूर्व में 67867 अभ्यर्थियों के अनन्तिम चयन/नियुक्ति की कार्यवाही की गयी थी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में अनुपस्थिति, अभिलेखों में विसंगतियां, कार्यभार ग्रहण न करने एवं आदि कारणों से रिक्त हुए 6696 पद जिसमें 1133 अनुसूचित जनजाति के पूर्व से रिक्त पद सम्मिलित है, पर एन0आई0सी0 द्वारा विकसित साॅफ्टवेयर के माध्यम से आरक्षण एवं विशेष आरक्षणके सुसंगत नियमों का अनुपालन करते हुए अभ्यर्थियों के गुणांक जनपद की वरीयता एवं जनपदवार/श्रेणीवार रिक्त पदों के आधार पर अनन्तिम चयन सूची/जनपद आवंटन सूची बेसिक शिक्षा विभाग की वेबसाइट प्रकाशित कर दी गयी है। बघेल ने बताया कि अनन्तिम जनपद आवंटन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद में अभिलेखों के परीक्षण (काउन्सिलिंग) हेतु 28. एवं 29. जून, 2021 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में प्रातः 10 बजे समस्त अभिलेखों के साथ उपस्थित होना है तथा नियुक्ति पत्र निर्गत किये जाने के तिथि पृथक से अवगत कराया जायेगा। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जनजाति के रिक्त 1133 पदों को निर्देशों के क्रम में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों से भरा गया हैं। रिक्त 6696 पदों में अनारक्षित श्रेणी के रिक्त 2833 पदों के सापेक्ष 2257 सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थी, अन्य पिछड़ा वर्ग के रिक्त 1571 पद के सापेक्ष 2147 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी हुए है जिसमें 576 अभ्यर्थी अनारक्षित श्रेणी में सम्मिलित है। सचिव बेसिक शिक्षा परिषद ने बताया कि अनुसूचित जाति के रिक्त 1128 एवं अनुसूचित जनजाति के 1164 रिक्त पद, कुल 2292 पदों पर अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। उन्होंने बताया कि रिक्त 6696 पदों के सापेक्ष अनन्तिम चयन/जनपद आवंटन सूची में 2425 महिला अभ्यर्थी एवं 13 शिक्षामित्र एवं 1208 दिव्यांग अभ्यर्थी सम्मिलित हैं।

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कोरोना की दूसरी लहर में औद्योगिक यूनिटों को बंद नहीं होने दी

उत्तर प्रदेश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम, निवेश व निर्यात, खादी एवं ग्रामोद्योग, रेशम, हथकरघा, वस्त्रोद्योग एवं एनआरआई विभाग मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने शनिवार को सर्किट हाउस सभागार में औद्योगिक संघों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर औद्योगिक विकास पर लगभग 2 घंटे विचार विमर्श किया। बैठक में आर के चैधरी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आईआईएम, राजेश भाटिया अध्यक्ष एसआईए, राजेश सिंह अध्यक्ष लघु उद्योग भारती काशी प्रांत, देव भट्टाचार्य रामनगर औद्योगिक एसोसिएशन, जितेंद्र नारायण सिंह अध्यक्ष, पीयूष अग्रवाल महामंत्री औद्योगिक आस्थान संघ चांदपुर महेशपुर, मनोज मद्धेशिया एग्रोपार्क इंडस्ट्रीज वेलफेयर सोसाइटी आदि पदाधिकारियों ने भाग लिया एवं औद्योगिक विकास पर अपने बिंदु रखें। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि सरकार औद्योगिक विकास को हर संभव सहायता के लिए तत्पर है। इज ऑफ डूइंग बिजनेस बनाया जा रहा है। गत 3 दिन पूर्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की एमएसएमई इकाइयों को 2500 करोड़ रुपए से अधिक के ऋण वितरण किए थे। कोरोना की दूसरी लहर में औद्योगिक इकाइयों को बंद नहीं होने दिया। कच्चा माल भी ट्रांसपोर्ट होता रहा। सरकार उद्योगों को सतत अच्छे वोल्टेज से विद्युत आपूर्ति कर आ रही है। उन्होंने औद्योगिक क्षेत्र में सोलर पार्क विकसित करने पर जोर दिया। छोटी इकाइयों व बुनकर आदि को भी छोटी सोलर प्लांट लगाकर कार्य का सुझाव दिया। प्रदूषण कंट्रोल हेतु संयुक्त ईटीपी संयंत्र स्थापना व एक्सपोर्ट प्रमोशन पार्क की स्थापना के सुझाव पर संयुक्त आयुक्त उद्योग को इस पर जमीन आदि की उपलब्धता व अन्य संभावनाओं को वर्क आउट करने के निर्देश दिए। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने कहा कि खिलौना बनाने वाले छोटे उद्यमियों को आज की मांग के अनुरूप टेक्नोलॉजी से अपग्रेड करें। इसके लिए कॉमन फैसिलिटी सेंटर का प्रोजेक्ट बनाएं। मंत्री ने आरएम यूपी सीडा को निर्देशित किया कि इंडस्ट्रियल क्षेत्र में सड़क एवं प्रकाश व्यवस्था ठीक रखें। जिस सड़क, नाली के लिए धनराशि उपलब्ध है, उसे तत्काल पूर्ण कराएं। उद्यमियों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उद्यमी प्रतिनिधियों ने विद्युत ड्यूटी छूट को समायोजित करने, बैंक फाइनेंस में सरलीकरण, श्रम कानूनों में सरलीकरण, उद्योगों पर लागू गृह कर कम करने, यूपी सीडा द्वारा मेंटेनेंस चार्ज कम करने आदि पर मंत्री ने संबंधित विभागों को कार्यवाही हेतु कहा। मंत्री ने बताया कि वह एमएसएमई विभाग के भूखंडों को फ्री होल्ड करने का प्रस्ताव बना रहे। जिस पर उद्यमियों ने मुक्त कंठ से प्रशंसा की। मंत्री सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बताया कि प्रदेश सरकार विभिन्न स्वरोजगार परियोजनाओं यथा- मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में निःशुल्क टूल किट वितरण, ओडीओपी में प्रशिक्षण, युवाओं का तकनीकी उन्नयन, कलस्टर विकास योजना, अनु जाति हेतु विशेष प्रशिक्षण योजना आदि के माध्यम से भारी संख्या में से रोजगार के साधन उपलब्ध करा रही है। वाराणसी मंडल में उक्त योजनाओं में गत वर्ष 2020-21 में लक्ष्य से अधिक उपलब्धि रही। इस वर्ष लाभार्थियों के प्रोजेक्ट तैयार कर बैंकों को भेजे गए, जो स्वीकृत होना प्रारंभ हो गए हैं। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई इकाइयों की स्थापना की बहुत संभावनाएं हैं। बैठक में संयुक्त आयुक्त उद्योग उमेश सिंह, उपायुक्त उद्योग सहित मंडल के उद्योग विभाग के अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहें।

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती पर उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए किया नमन

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने सामाजिक क्रांति के स्तंभ एवं आरक्षण के जनक, सामाजिक न्याय के अगुआ, महान समाज सुधारक  छत्रपति शाहूजी महाराज की जयंती पर आज अपने कैंप कार्यालय  7-कालिदास मार्ग पर उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। केशव प्रसाद मौर्य ने छत्रपति साहूजी महाराज की जयंती पर उन्हें नमन करते हुए कहा उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन समाज सेवा के रूप में व्यतीत किया ।दबे  कुचले,वर्ग के उत्थान के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाए। देवदासी प्रथा, सती प्रथा,बंधुआ मजदूर प्रथा को समाप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वह सामाजिक न्याय व सामाजिक लोकतंत्र के जनक थे। समतामूलक समाज के प्रणेता थे। शोषितो के मसीहा थे।लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखने वाले थे। मौर्य ने कहा कि उनका पूरा जीवन ही संदेश है।हम सबको सामाजिक न्याय के पथ पर आगे चलने की प्रेरणा देता है। उनका जीवन दर्शन हम सबको प्रेरणा देता है ।हमें छत्रपति साहूजी के जीवन दर्शन से न केवल प्रेरणा लेनी चाहिए बल्कि उसे आत्मसात भी करना चाहिए तथा उनके जीवन से प्रेरणा लेकर दबे, कुचले, शोषितों,वंचितो तथा असहाय लोगों की मदद करनी चाहिए तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने में अपनी भूमिका का निर्वहन करना चाहिए।

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प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत 05 अरब 48 करोड़ 45 लाख रूपये से अधिक धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में वर्तमान कोविड-19 के दृष्टिगत उत्पन्न विशेष परिस्थितियों में कैश मैनेजमेंट की दृष्टि से प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के तहत केन्द्रांश की द्वितीय किश्त की अवशेष धनराशि 54845.156 लाख रूपये (रूपये पांच अरब अड़तालीस करोड़ पैंतालीस लाख पन्द्रह हजार छः सौ मात्र) की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इस सम्बन्ध में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा आवश्यक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें उल्लिखित है कि लाभार्थियों को अनुदान जारी करते समय आयुक्त, ग्राम्य विकास द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य के लिए लाभार्थी को किसी अन्य योजना से अनुदान प्रदान न किया गया हो। इस सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही के लिए आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं।

राज्य सड़क निधि से जनपद मेरठ के 4 मार्गों के लिए रु०17 करोड़ 92 लाख 41 हजार की धनराशि का किया गया आवंटन

उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के निर्देशों के क्रम में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा राज्य सड़क निधि से जनपद मेरठ के 4 मार्गों के कार्यों हेतु  रु० 61करोड़ 71 लाख 85 हजार की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ चालू वित्त वर्ष में राज्य सड़क निधि से  रू०17करोड़92 लाख41 हजार की धनराशि अवमुक्त किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस संबंध में आवश्यक शासनादेश उत्तर प्रदेश शासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। इन चार कार्यों में जनपद मेरठ में हस्तिनापुर से सैफपुर करमचंदपुर मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, मवाना जयसिंहपुर मिर्जापुर मार्ग से माता भद्रकाली मंदिर मार्ग का निर्माणएवं सुदृढ़ीकरण, मवाना जयसिंहपुर मिर्जापुर मार्ग का चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण तथा नयागांव मखदुमपुर मार्ग के चैड़ीकरण का कार्य  किया जायेगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कार्यों को निर्धारित एवं अनुमोदित मानकों और विशिष्टियों के अनुरूप संपादित कराया जाए ताकिउच्चगुणवत्ता सुनिश्चित हो सके।

पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 447.98456 लाख रूपये की धनराशि स्वीकृत

उत्तर प्रदेश सरकार ने पशुपालन विभाग की पशु रोग नियंत्रण योजना के लिए 447.98456 लाख रूपये (चार करोड़ सैंतालिस लाख अठ्ठान्नबे हजार चार सौ छप्पन रूपये) की धनराशि वर्तमान वित्तीय वर्ष में स्वीकृत की है। यह धनराशि जनजाति क्षेत्र उपयोजना के तहत स्वीकृत की गई है। यह योजना 60 प्रतिशत केन्द्र पोषित तथा 40 प्रतिशत राज्य पोषित है।

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पशुधन विभाग द्वारा इस संबंध में शासनादेश जारी कर दिया गया हैै। योजना के सुनियोजित क्रियान्वयन के लिए निदेशक, रोग नियंत्रण प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों एवं निर्धारित मानकों व कार्य योजना का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत जी0आई0एस0 मैंपिंग में प्राविधानित धनराशि रु0 50 लाख के सापेक्ष 09 लाख रुपये निदेशक, भूगर्भ जल विभाग, उत्तर प्रदेश के निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की है। इस संबंध में शासनादेश 07 जून 2021 को नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग द्वारा जारी कर दिया गया है। शासनादेश में कहा गया है कि स्वीकृत की गई धनराशि का व्यय किसी अन्य मद पर व्यय नहीं किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि से किसी भी दशा में अधिक व्यय न किया जाय तथा समस्त व्यय संबंधित शासनादेशों तथा शासन के अस्थाई नियमों में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन ही किया जाए।