जम्मू-कश्मीर से वापस बुलाए जाएंगे सैनिक; अमित शाह ने किया बड़ा वादा, बोले- शांति के साथ आगे बढ़ रही घाटी, आतंकवाद का हो रहा सफाया

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि केंद्र जम्मू-कश्मीर में सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम को रद्द करने पर विचार करेगा। एक साक्षात्कार में, मंत्री ने कहा कि सरकार केंद्र शासित प्रदेश से सैनिकों को वापस बुलाने और कानून व्यवस्था को अकेले जम्मू-कश्मीर पुलिस पर छोड़ने की योजना बना रही है। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 370 पर जम्मू-कश्मीर की जनता में एक भ्रांति फैलाई गई थी, जो अब पूरी तरह ध्वस्त हो गई है। अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में शांति आई है, टूरिज्म बढ़ा है, आतंकवाद खत्म हो गया है, पत्थरबाजी जीरो हो गई है। 30 साल के बाद मोहर्रम का जुलूस निकला है। 

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शाह ने कहा कि मुझे खुशी है कि आज जम्मू-कश्मीर की जनता इस चीज को महसूस कर रही है। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो तीन पार्टियां है- कांग्रेस, एनसी और पीडीपी। ये तीनों परिवारवादी पार्टियों ने जम्मू-कश्मीर में जम्हूरियत को रोका है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद आज तक यहां पंचायत के चुनाव नहीं हुए थे। आज 30 हजार से ज्यादा जनता के प्रतिनिधि पंचायती चुनाव में हिस्सा ले चुके हैं। ये बहुत बड़ी सफलता है। उन्होंने कहा कि हमने जम्मू-कश्मीर के लिए 58,000 करोड़ रुपये की 53 योजनाएं बनाई हैं। इसके अलावा, हमने लद्दाख के लिए 21,000 करोड़ रुपये की 9 योजनाएं बनाई हैं।

भाजपा नेता ने दावा किया कि डलझील जो पहले एनक्रोचमेंट के लिए जाना जाता था, वो मोदी 3.O में पांच साल के बाद दुनिया की सबसे खूबसूरत झील बनेगी। इसी तरह फिल्म सूटिंग के लिए नई नीति लेकर आए हैं। आने वाले समय में जम्मू-कश्मीर में अमूलचूल परिवर्तन होगा। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर में लोकतंत्र स्थापित करने का मोदी सरकार का वादा है। मोदी जी ने पार्लियामेंट में इस वादे को सार्वजनिक किया है। मैंने भी इस पर बल देकर कहा है। ये पत्थर पर लकीर है कि मोदी का वादा पूरा होने के लिए होता है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और ये हकीकत है। वहां के मुसलमान भाई भी हमारे हैं और भूमि भी हमारी है, पाकिस्तान ने उसे हथिया लिया है।

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गृह मंत्री ने कहा कि हम जम्मू-कश्मीर के युवाओं के साथ बातचीत करेंगे। हम पाकिस्तान से निकले किसी भी संगठन से बात नहीं करेंगे. वे 40,000 लोगों की मौत के लिए ज़िम्मेदार हैं। हमने कई संगठनों पर रोक लगा दी है।' 36 व्यक्तियों को आतंकवादी घोषित किया गया है और हमने आतंकवाद की रीढ़ तोड़ने के लिए लगभग 22 मामले दर्ज किए हैं। 150 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है, 90 संपत्तियां कुर्क की गई हैं और 134 बैंक खाते फ्रीज कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द ही जम्मू-कश्मीर की पुलिस कानून-व्यवस्था संभालेगी और धीरे-धीरे सेनाएं हटा ली जाएंगी. हमने सात साल के लिए एक खाका बनाया है और हम जम्मू-कश्मीर की पुलिस को मजबूत करने पर काम कर रहे हैं। अधिकांश हिंसक घटनाओं को पुलिस द्वारा नियंत्रित किया जाता है क्योंकि वे सबसे आगे हैं, और केंद्रीय बल उनका समर्थन करते हैं। अत: संस्कृति में परिवर्तन देखा जा सकता है।