सोनम वांगचुक का आरोप, लद्दाख में धरने से पहले घर में किया गया नजरबंद
जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने दावा किया है कि लद्दाख से जुड़े मुद्दों पर धरने से पहले उनके आवास पर 25 सुरक्षाकर्मी तैनात कर उन्हें नजरबंद कर दिया गया। उन्होंने इस पाबंदी को अदालत में चुनौती देने की बात कही है। वहीं पुलिस का कहना है कि यह कदम चुनावी निषेधाज्ञा के तहत उठाया गया है।
केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन पर लगी पाबंदियों के बीच जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने आरोप लगाया कि उन्हें घर में नजरबंद कर दिया गया है और लद्दाख स्थित उनके आवास के बाहर पुलिस और अर्धसैनिक बलों के करीब 25 जवान तैनात किए गए हैं। लेह एपेक्स बॉडी (एलएबी) के प्रमुख सदस्यों में शामिल वांगचुक ने कहा कि वह अपनी आवाजाही पर लगाई गई पाबंदियों को मजिस्ट्रेट, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय समेत उचित कानूनी मंचों पर चुनौती देंगे। उन्होंने सवाल उठाया कि किसी व्यक्ति को औपचारिक रूप से गिरफ्तार किए बिना शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में शामिल होने से कैसे रोका जा सकता है।
वांगचुक ने बृहस्पतिवार देर रात सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ और फेसबुक समेत अपने अन्य खातों पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में कहा कि बुधवार रात से ही उनके आवास के बाहर कई सुरक्षाकर्मियों को तैनात किया गया है। वहां कई वाहन और तंबू भी लगाए गए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि दिन भर उनके घर के चारों ओर हथियारबंद जवान तैनात थे, जिससे उनकी आवाजाही सीमित हो गई।
वांगचुक ने अधिकारियों के इस कथित दावे का जिक्र किया कि उन्हें केवल ‘‘घर पर रहने की सलाह’’ दी गई है। उन्होंने इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि भारी संख्या में सुरक्षाकर्मियों की तैनाती का मतलब व्यावहारिक रूप से उन्हें घर में नजरबंद करना ही है। उन्होंने कहा कि लद्दाख से जुड़ी विभिन्न मांगों को लेकर वह और एलएबी तथा कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (केडीए) के नेताओं समेत अन्य कार्यकर्ता धरने पर बैठने की तैयारी कर रहे थे।
इसी कारण उन पर ये पाबंदियां लगाई गईं। इन मांगों में आगामी स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के चुनावों के समय का मुद्दा भी शामिल है। ये चुनाव चार दिसंबर को प्रस्तावित हैं।
वांगचुक ने कहा कि सर्दियों के दौरान चुनाव कराना अस्वीकार्य है, क्योंकि लद्दाख की आबादी का एक बड़ा हिस्सा उस समय क्षेत्र से बाहर होगा। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पर्वतीय विकास परिषदों को अप्रभावी बना दिया गया है और उन्हें वास्तविक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। कार्यकर्ता ने पिछले साल 24 सितंबर को हुई घटना की जांच के लिए गठित आयोग की रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग भी दोहराई।
उन्होंने आरोप लगाया कि इस मामले को दबाया जा रहा है। उन्होंने दावा किया कि लद्दाख में विभिन्न स्थानों पर सफलतापूर्वक विरोध प्रदर्शन किए गए हैं और मांगें पूरी होने तक ये जारी रहेंगे। समर्थन की अपील करते हुए वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग हमेशा भारत की युवा पीढ़ी और देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों के साथ खड़े रहे हैं।
उन्होंने देशभर के लोगों से लद्दाख के संघर्ष के प्रति एकजुटता दिखाने का आग्रह किया। वहीं, लद्दाख पुलिस ने वांगचुक के खिलाफ की गई एहतियाती कार्रवाई का बचाव करते हुए कहा कि यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के मुख्य निर्वाचन अधिकारी और लेह के जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी निषेधाज्ञाओं के अनुरूप है। पुलिस ने बताया कि ये आदेश चुनावी प्रक्रिया के मद्देनजर लेह नगरपालिका क्षेत्र की सीमा के भीतर सार्वजनिक रैलियों, विरोध प्रदर्शनों और अन्य सार्वजनिक सभाओं को नियंत्रित करने के लिए जारी किए गए हैं।
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