Lok Sabha में MPs की 'गैरहाजिरी' पर लगेगी लगाम, Speaker Om Birla ने Budget Session से बदला नियम

संसदीय कार्यवाही में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उद्देश्य से, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने घोषणा की है कि अब सांसदों की उपस्थिति तभी दर्ज की जाएगी जब वे सदन में अपने निर्धारित सीटों पर शारीरिक रूप से उपस्थित होंगे। यह नया नियम आगामी बजट सत्र से प्रभावी होगा। बिरला ने 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के दौरान मीडियाकर्मियों से संक्षिप्त बातचीत में यह जानकारी दी।

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लोकसभा अध्यक्ष ने सूचित किया कि संसद परिसर में सदन कक्ष के बाहर से सदस्यों को उपस्थिति दर्ज करने की पूर्व व्यवस्था को समाप्त किया जा रहा है, जो विधायी कामकाज में गंभीरता और अनुशासन की आवश्यकता को रेखांकित करता है। बिरला ने कहा कि अब उपस्थिति तभी दर्ज की जाएगी जब सदस्य सदन के अंदर बैठे होंगे। पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। साथ ही, सदन स्थगित होने के बाद कोई भी सदस्य उपस्थिति दर्ज नहीं कर सकता, भले ही यह व्यवधान के कारण हो। इस कदम से सदस्यों को प्रतिदिन कार्यवाही की शुरुआत से सदन में उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहन मिलने की संभावना है।

अध्यक्ष ने कहा कि यह निर्णय यह सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है कि उपस्थिति संसद परिसर में मात्र उपस्थिति के बजाय सदन की कार्यवाही में सक्रिय भागीदारी को सटीक रूप से दर्शाए। उपस्थिति को सदन में शारीरिक उपस्थिति से जोड़कर, इस पहल का उद्देश्य सदस्यों को वाद-विवाद और चर्चाओं के दौरान उपस्थित रहने के लिए प्रोत्साहित करना है। बिरला के अनुसार, लोकसभा कक्ष के प्रत्येक भाग में निर्धारित कंसोल पहले से ही स्थापित किए जा चुके हैं। यह सुधार संसदीय प्रक्रियाओं के आधुनिकीकरण और विधायी सत्रों की समग्र उत्पादकता में सुधार के व्यापक प्रयासों का हिस्सा है।

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लोकसभा अध्यक्ष ने यह भी कहा कि संसद में उपयोग के लिए एआई उपकरणों का परीक्षण किया जा रहा है और संभावित त्रुटियों को दूर करने के लिए मैनुअल सत्यापन तंत्र स्थापित किए गए हैं। चुनिंदा बैठकों के लिए वास्तविक समय अनुवाद का प्रयोग किया जा रहा है और आने वाले महीनों में यह सुविधा चालू हो जाएगी। इसके अलावा, विधायकों को शोध पत्रों और संदर्भ सामग्री तक समय पर पहुंच प्रदान करने के लिए 24x7 शोध सहायता सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। बिरला ने यह भी कहा कि विधानसभाओं की बैठकों की संख्या में कमी भी चिंता का विषय है। विधायी संस्थाओं की प्रभावशीलता, जवाबदेही और उत्पादकता बढ़ाकर उन्हें मजबूत करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस संदर्भ में, विधानसभाओं के न्यूनतम बैठक दिवसों की संख्या से संबंधित प्रस्तावों पर पहले भी चर्चा की जा चुकी है।