राफेल मामले में मोदी सरकार को बड़ी राहत, SC ने खारिज की सभी याचिकाएं
सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे को लेकर मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने राफेल विमान सौदे को लेकर मोदी सरकार को बड़ी राहत दी है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने राफेल से जुड़ी सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि विमान की खरीद प्रक्रिया पूर्णरूप से सही है उस पर सवाल खड़ा नहीं किया जा सकता है।
Supreme Court: We don’t find any material to show that it’s commercial favouritism #RafaleDeal
— ANI (@ANI) December 14, 2018
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सुप्रीम कोर्ट के फैसले की बड़ी बातें:
- राफेल विमान की क्षमता पर शक नहीं किया जा सकता।
- विमान की खरीद प्रक्रिया पर विशेष कमीं नहीं है।
- सौदे की न्यायिक समीक्षा का कोई तय नियम नहीं।
- 36 विमान खरीदने के फैसले पर सवाल गलत।
CJI Ranjan Gogoi says 'we can't compel government to purchase 126 aircrafts and its not proper for the court to examine each aspect of this case. It isn't a job of court to compare pricing details.' #RafaleDeal https://t.co/DWHMCpqIRa
— ANI (@ANI) December 14, 2018
प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति केएम जोसेफ की पीठ ने इस मामले में दायर याचिकाओं पर 14 नवंबर को सुनवाई पूरी की थी। इस सौदे में कथित अनियमितताओं का आरोप लगाते हुये सबसे पहले अधिवक्ता मनोहर लाल शर्मा ने जनहित याचिका दायर की थी। इसके बाद, एक अन्य अधिवक्ता विनीत ढांडा ने याचिका दायर कर शीर्ष अदालत की निगरानी में इस सौदे की जांच कराने का अनुरोध किया था।
इस सौदे को लेकर आप पार्टी के सांसद संजय सिंह और इसके बाद दो पूर्व मंत्रियों तथा भाजपा नेताओं यशवंत सिन्हा और अरूण शौरी के साथ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने एक अलग याचिका दायर की। इस याचिका में अनुरोध किया गया कि लड़ाकू विमानों की खरीद के सौदे में कथित अनियमितताओं के लिये केन्द्रीय जांच ब्यूरो को प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया जाये।
केन्द्र सरकार ने फ्रांस से 36 लड़ाकू विमान खरीदने के सौदे का पुरजोर बचाव किया और इनकी कीमत से संबंधित विवरण सार्वजनिक करने की मांग का विरोध किया। भारत ने करीब 58,000 करोड़ रूपए की कीमत से 36 राफेल विमान खरीदने के लिये फ्रांस के साथ समझौता किया है ताकि भारतीय वायुसेना की मारक क्षमता में सुधार किया जा सके।
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