Bilkis Bano गैंगरेप-मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, 2 दोषियों की उम्रकैद की सजा पर लगाई रोक, क्या कुछ कहा?

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ANI
अभिनय आकाश । Nov 16 2026 2:33PM

जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की और उन्हें सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया। अपने आदेश में पीठ ने गौर किया कि ये दोनों व्यक्ति 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से शारीरिक रूप से विकलांग है। दोनों दोषियों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्हें घटना के लगभग तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के बिलकिस बानो गैंगरेप और हत्या मामले में दो दोषियों की उम्रकैद की सजा को निलंबित कर दिया है और उन्हें सशर्त जमानत दे दी है। कोर्ट ने इसके लिए 17 साल से अधिक समय तक उनके जेल में रहने का हवाला दिया है। इन दोनों दोषियों, बिपिनचंद कन्हैयालाल जोशी और प्रदीप रमनलाल मोधिया ने बॉम्बे हाई कोर्ट के 2017 के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी दोषसिद्धि और उम्रकैद की सजा को बरकरार रखा गया था। जस्टिस एम.एम. सुंदरेश और जस्टिस प्रसन्ना बी. वराले की बेंच ने उनकी याचिकाओं पर सुनवाई की और उन्हें सशर्त जमानत देने का आदेश पारित किया। अपने आदेश में पीठ ने गौर किया कि ये दोनों व्यक्ति 17 साल से अधिक समय से जेल में हैं। अदालत ने इस बात पर भी ध्यान दिया कि उनमें से एक व्यक्ति गंभीर रूप से शारीरिक रूप से विकलांग है। दोनों दोषियों की ओर से पेश वकीलों ने दलील दी कि उन्हें घटना के लगभग तीन साल बाद गिरफ्तार किया गया था, लेकिन वे 17 साल से अधिक समय जेल में बिता चुके हैं।

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अदालत ने सजा पर रोक लगाने की उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, उनकी गिरफ्तारी और लंबे समय तक जेल में रहने की परिस्थितियों पर भी विचार किया। इसके बाद, अदालत ने निर्देश दिया कि इन दोनों व्यक्तियों को जमानत पर रिहा किया जाए, जो ट्रायल कोर्ट द्वारा तय की गई शर्तों के अधीन होगा। ये दोनों व्यक्ति उन 11 दोषियों में शामिल थे, जिन्हें अगस्त 2022 में गुजरात सरकार ने समय से पहले रिहा कर दिया था। इस फैसले की काफी आलोचना हुई थी और इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। जनवरी 2024 में, सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात सरकार के सजा में छूट देने वाले आदेशों को रद्द कर दिया। कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार के पास ऐसी राहत देने का अधिकार नहीं था। कोर्ट ने सभी 11 दोषियों को सरेंडर करने और वापस जेल जाने का निर्देश दिया। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान बिलकिस बानो के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया था, जबकि उनके परिवार के सात सदस्यों की हत्या कर दी गई थी, जिनमें उनकी तीन साल की बेटी भी शामिल थी। हमले के समय वह गर्भवती थीं।

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