तमिलनाडु CM Vijay ने S. Jaishankar को लिखा पत्र, Sri Lanka में फंसे 6 मछुआरों की रिहाई की मांग
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंकाई नौसेना द्वारा हिरासत में लिए गए छह भारतीय मछुआरों की तत्काल रिहाई की मांग की है। इन मछुआरों पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा पार करने का आरोप है, और मुख्यमंत्री ने उनकी सुरक्षित वापसी के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप का आग्रह किया है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय ने विदेश मंत्री एस. जयशंकर को पत्र लिखकर श्रीलंकाई अधिकारियों द्वारा बंधक बनाए गए भारतीय मछुआरों की रिहाई के लिए तत्काल राजनयिक हस्तक्षेप का अनुरोध किया है। विजय ने 12 मई को लिखे अपने पत्र में रामनाथपुरम जिले के मंडपम से श्रीलंकाई नौसेना द्वारा छह मछुआरों की गिरफ्तारी की सूचना दी। ये मछुआरे 10 मई को मछली पकड़ने के लिए निकले थे और कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के आरोप में उन्हें उनकी नाव सहित हिरासत में ले लिया गया।
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गिरफ्तार किए गए मछुआरों की पहचान एलेक्स, एंथोनी राजन, संथाना अलोकियास, अरुल थे ब्रिटो, अल्बर्ट और सहाया सेल्वशनु के रूप में हुई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मैं आपका ध्यान रामनाथपुरम जिले के मंडपम के छह मछुआरों की आज (12.05.2026) श्रीलंकाई नौसेना द्वारा की गई गिरफ्तारी की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। ये मछुआरे 10.05.2026 को रामनाथपुरम जिले के मंडपम से मछली पकड़ने के लिए निकले थे और कथित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा रेखा (आईएमबीएल) पार करने के आरोप में उन्हें उनकी मछली पकड़ने वाली नाव सहित गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार किए गए छह मछुआरे एलेक्स, एंथोनी राजन, संथाना अलोकियास, अरुल थे ब्रिटो, अल्बर्ट और सहाया सेल्वशनु हैं।
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उन्होंने यह भी बताया कि श्रीलंका में इस समय 54 भारतीय मछुआरे कैद हैं और श्रीलंकाई अधिकारियों ने 264 मछली पकड़ने वाली नौकाओं को जब्त कर लिया है। विजय ने विदेश मंत्री से मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई और सुरक्षित स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने के लिए सभी उपलब्ध राजनयिक माध्यमों का उपयोग करने का आग्रह करते हुए कहा कि यह भी ध्यान में लाया गया है कि 54 मछुआरे पहले से ही श्रीलंकाई जेल में हैं और श्रीलंकाई अधिकारियों ने 264 नौकाओं को जब्त कर लिया है। इस संबंध में, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि हिरासत में लिए गए मछुआरों और उनकी नौकाओं की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए उचित राजनयिक चैनलों के माध्यम से श्रीलंकाई अधिकारियों के साथ इस मामले को उठाएं।
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