1970–1990: India’s Big Policy U-Turn | जब इंदिरा और राजीव ने बदली भारत की प्रवासी नीति |Teh Tak Part 2

1970 से 1990 के दौरान भारत ने आदर्शवाद छोड़कर कूटनीतिक यथार्थवाद अपनाया और क्षेत्रीय शक्ति के रूप में उभरा। इस अवधि में 1971 की जीत के साथ प्रवासी भारतीयों और कामगारों के हितों को प्राथमिकता दी गई। श्रीलंका में शांति सेना की चूक के बावजूद वैश्विक कूटनीति और प्रवासी प्रतिभाओं ने आर्थिक सुधारों का मार्ग प्रशस्त किया।
1960 के दशक के युद्धों और आर्थिक चुनौतियों ने भारत की विदेश नीति को एक कठोर सच्चाई से रूबरू करा दिया था। अंतरराष्ट्रीय राजनीति में केवल नैतिक आदर्शवाद से राष्ट्रीय हितों की रक्षा नहीं हो सकती। 1970 के दशक में कदम रखते ही भारत ने आदर्शवाद की चादर उतारकर 'यथार्थवाद' का व्यावहारिक रास्ता अपनाया। एक ओर हरित क्रांति ने देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया, तो दूसरी ओर 1971 के युद्ध और सोवियत मैत्री संधि ने भारत को दक्षिण एशिया की एक निर्णायक शक्ति के रूप में स्थापित किया। इस बदलती कूटनीति का सीधा असर दुनिया भर में फैले प्रवासी भारतीयों के प्रति भारत के दृष्टिकोण पर भी पड़ा। नेहरू युग की 'सक्रिय अलगाव' की नीति अब पीछे छूटने लगी थी। युगांडा के मानवीय संकट और फिजी के तख्तापलट पर भारत की मुखर प्रतिक्रिया से लेकर, खाड़ी देशों में लाखों भारतीय कामगारों के महा-पलायन और 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलने की शुरुआती कोशिशों तक—1970 से 1990 के ये दो दशक भारतीय प्रवासी नीति के एक निर्णायक संक्रमण काल की कहानी कहते हैं।
1970 में हुई यथार्थवाद की एंट्री
1970 का दशक यथार्थवाद की ओर एक रणनीतिक बदलाव का प्रतीक था। घरेलू स्तर पर, हरित क्रांति ने कृषि को पूरी तरह बदल दिया। दशक के अंत तक, भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर हो गया, जिससे विदेशी खाद्य सहायता पर निर्भरता का युग समाप्त हो गया। कूटनीतिक मोर्चे पर 1971 में सोवियत संघ के साथ मैत्री संधि पर हस्ताक्षर के साथ एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया। यह केवल एक प्रतीकात्मक संकेत नहीं था। यह भू-राजनीतिक उथल-पुथल के प्रति एक सोची-समझी प्रतिक्रिया थी। अमेरिका चीन के करीब आ रहा था और पूर्वी पाकिस्तान में जातीय बंगालियों पर पाकिस्तान की कार्रवाई ने भारत में शरणार्थियों की भारी आमद को बढ़ावा दिया था। तटस्थता अब इन संकटों का समाधान नहीं कर सकती थी और यथार्थवाद ही आगे बढ़ने का व्यावहारिक रास्ता था। सोवियत गठबंधन रंग लाया। 1971 के युद्ध में, इसने रणनीतिक समर्थन प्रदान किया जिससे भारत को जीत हासिल करने और बांग्लादेश के निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने में मदद मिली। पूरे दशक में, भारत-सोवियत संबंध प्रगाढ़ हुए। व्यापार 1973 के 46 करोड़ डॉलर से लगभग दोगुना होकर 1975 में 83 करोड़ डॉलर हो गया, हथियारों की बिक्री का विस्तार हुआ और 1975 में सोवियत रॉकेट से भारत के पहले उपग्रह के प्रक्षेपण के साथ सहयोग अंतरिक्ष अन्वेषण तक पहुँच गया।
इसी बदलते यथार्थवाद का असर भारत की प्रवासी नीति पर भी दिखा
1972 में जब युगांडा के तानाशाह ईदी अमीन ने लगभग 80,000 एशियाई (अधिकांश भारतीय मूल के) लोगों को देश छोड़ने का फरमान सुनाया, तो इंदिरा गांधी सरकार ने कूटनीतिक विरोध दर्ज कराया और हज़ारों विस्थापितों को शरण दी। दूसरी ओर, 1973 के तेल संकट के बाद खाड़ी देशों में निर्माण कार्यों की बाढ़ आई और लाखों भारतीय कामगार मध्य-पूर्व जाने लगे। इन कामगारों द्वारा भेजे जाने वाले विदेशी धन ने भारतीय अर्थव्यवस्था को बड़ा सहारा दिया, जिसके चलते भारत सरकार ने प्रवासी मज़दूरों के हितों की रक्षा के लिए 1983 में 'उत्प्रवास अधिनियम' (इमीग्रेशन एक्ट) लागू किया।
1980 का दशक: क्षेत्रीय शक्ति और गलत कदम
1980 का दशक भारत द्वारा दक्षिण एशिया में अपने नेतृत्व को मज़बूत करने के साथ शुरू हुआ। 1985 में इसने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (SAARC) की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसका उद्देश्य दक्षिण पूर्व एशिया में आसियान की तरह एकता को बढ़ावा देना था। लेकिन इस दशक में एक महंगी गलती भी देखी गई। श्रीलंका में, सरकार और तमिल अलगाववादियों के बीच एक क्रूर गृहयुद्ध तेज हो गया। श्रीलंका में तमिलों और दक्षिण भारत में लाखों लोगों के बीच साझा जातीय संबंधों को देखते हुए, नई दिल्ली ने हस्तक्षेप किया। 1987 के भारत-श्रीलंका समझौते के परिणामस्वरूप भारतीय शांति सेना (IPKF) की तैनाती हुई। मूल रूप से शांति बनाए रखने का कार्यभार संभाले हुए, IPKF जल्द ही तमिल अलगाववादियों के साथ सीधे संघर्ष में उलझ गया। 1990 तक, भारत ने अपनी सबसे बड़ी कूटनीतिक भूलों में से एक को चिह्नित करते हुए, इससे पीछे हटना शुरू कर दिया। इस बीच, वैश्विक गतिशीलता बदल रही थी। चीन के साथ संबंधों में गर्मजोशी आई, शीत युद्ध समाप्ति के करीब पहुँच गया और सोवियत संघ अफ़गानिस्तान में उलझ गया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 1985 में अमेरिका और 1988 में चीन यात्राओं ने शीत युद्ध के बाद की कूटनीतिक रणनीति की ज़मीन तैयार की। इस दशक के अंत तक प्रवासी भारतीय भारत की विदेश और आर्थिक नीति के सक्रिय हिस्से बनने लगे थे। 1987 में जब फिजी में भारतीय मूल की सरकार का सैन्य तख्तापलट हुआ, तो राजीव गांधी ने नेहरू युग की 'अहस्तक्षेप' नीति को पीछे छोड़ते हुए फिजी पर प्रतिबंध लगाए और राष्ट्रमंडल से उसकी सदस्यता निलंबित करवाई। साथ ही, राजीव गांधी ने भारत में दूरसंचार और कंप्यूटर क्रांति के लिए अमेरिका व ब्रिटेन में बसे प्रवासी भारतीय विशेषज्ञों (जैसे सैम पित्रोदा) को देश से जोड़कर 'ब्रेन ड्रेन' को 'ब्रेन गेन' में बदलने की नींव रखी, जिसने 1991 के आर्थिक सुधारों का रास्ता साफ किया।
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