MVA संकट: शिंदे के आरोपों को गृह मंत्री ने बताया निराधार, बोले- किसी की सुरक्षा वापस लेने का नहीं दिया गया आदेश

मुंबई। महाराष्ट्र की सियासत हर पल करवट बदल रही है। इसी बीच शिवसेना के बागी विधायक एकनाथ शिंदे ने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल और डीजीपी महाराष्ट्र को विधायकों के परिवार की सुरक्षा वापस लेने के संबंध में पत्र लिखा है। जिस पर महाविकास अघाड़ी सरकार की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। दरअसल, एकनाथ शिंदे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक पत्र जारी किया, जिसमें शिवसेना के 38 बागी विधायकों के दस्तखत हैं। 

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शिंदे के आरोप निराधार

दिलीप वालसे पाटिल ने सुरक्षा से जुड़े हुए एकनाथ शिंदे के दावे को निराधार बताया। उन्होंने बताया कि न तो मुख्यमंत्री और न ही गृह विभाग ने किसी विधायक की सुरक्षा वापस लेने के आदेश दिए हैं। ट्विटर के माध्यम से लगाए जा रहे आरोप झूठे और पूरी तरह से निराधार हैं।

शिंदे का क्या है आरोप ?

एकनाथ शिंदे ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री और गृह मंत्री के आदेश से शिवसेना विधायकों की सुरक्षा वापस ले ली गई है। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए सरकार जिम्मेदार है। उन्होंने यह भी कहा है कि अगर विधायकों के परिवारों को कुछ होता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री, शरद पवार, आदित्य ठाकरे और संजय राउत जिम्मेदार होंगे। 

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उन्होंने कहा कि हम वर्तमान विधायक हैं। इसके बावजूद हमारे आवास के साथ-साथ हमारे परिवार के सदस्यों को प्रोटोकॉल के अनुसार प्रदान की गई सुरक्षा को अवैध रूप से हटा दिया गया है। कहने की जरूरत नहीं है कि यह महाविकास अघाड़ी सरकार की मांगों को स्वीकार करने के हमारे संकल्प को तोड़ने का एक और प्रयास है, जिसमें एनसीपी और कांग्रेस के गुंडे शामिल हैं।

राजकीय आकसापोटी शिवसेनेच्या आमदारांचे संरक्षण मुख्यमंत्री आणि गृहमंत्री यांच्या आदेशाने काढून घेण्यात आले आहे. त्यांच्या व त्यांच्या कुटुंबीयांच्या संरक्षणाची जबाबदारी सरकारची आहे.#MVAisAntiShivsena pic.twitter.com/lX2qjVTxGM

— Eknath Shinde - एकनाथ शिंदे (@mieknathshinde) June 25, 2022